भूमि समस्या समाधान आयोग, कैलालीमा हालसम्म १ लाख ४५ हजार ५७२ जनाले जग्गाका लागि निवेदन दर्ता गरेका छन्। यीमध्ये सबैभन्दा ठूलो संख्या अव्यवस्थित बसोबासीको रहेको छ, जसको संख्या १ लाख १८ हजार ८१३ छ। त्यस्तै, जिल्लामा १३ हजार ९१४ भूमिहीन सुकुम्वासी र ७६३१ भूमिहीन दलित रहेका आयोगले जनाएको छ। यस्तै ५२१४ जनाको काम अधुरो अवस्थामा छ।
आयोगले हालसम्म ११ करोड ६७ लाख २० हजार ६१६ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा जग्गा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यस अन्तर्गत भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई अधिकतम ६ कट्ठासम्म नि:शुल्क जग्गा उपलब्ध गराइनेछ। उनीहरूले आवास प्रयोजनमा १ कट्ठा र कृषि प्रयोजनमा ५ कट्ठासम्म पुर्जा पाउने छन्। यस वर्गका लाभग्राहीहरूले कुनै शुल्क वा कर तिर्नुपर्ने छैन।
अव्यवस्थित बसोबासीका लागि भने फरक व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले बढीमा ३० कट्ठासम्म जग्गा पाउनेछन्—जसमध्ये ३ कट्ठा आवास प्रयोजनका लागि र २७ कट्ठा कृषि प्रयोजनका लागि हुनेछ। तर, यसमा कर तिर्नुपर्नेछ। आवास प्रयोजनका जग्गामा १० प्रतिशत, पाँच कट्ठासम्म कृषि प्रयोजनमा ५ प्रतिशत र पाँच कट्ठाभन्दा बढी कृषि प्रयोजनको जग्गामा १० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने आयोगले जनाएको छ।
कैलालीका स्थानीय तहहरूले जग्गा दर्ताको कामलाई अघि बढाइरहेका छन्। स्थानीय तहमार्फत सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि आयोगले जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। यसले लामो समयदेखि भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
