विद्यालय शिक्षा विधेयक–२०८० का अव्यवहारिक र विभेदपूर्ण प्रावधान खारेजको मागसहित गोदावरीमा सोमबार शान्तिपूर्ण विरोध र्याली निकालिएको छ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) गोदावरी नगर कार्य समितिको अगुवाइमा अत्तरिया आसपासका सडकमा विद्यालय बसहरू उतारेर कालो झण्डा टाँसिएको र शिक्षक तथा संस्थापकहरूले हातमा कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शन गरेका थिए। र गोदावरी हुदै कृष्णपुरको गुलरिया पुगेर अत्तरिया बसपार्कमा कोण सभाको आयोजना सम्पन्न भएको छ ।
संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिको आह्वानमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमए लगायतका संघसंस्थाहरूको संयुक्त सहभागिता थियो। र्यालीमार्फत विधेयकका विवादास्पद प्रावधान सच्याउन माग गरिएको थियो।
प्याब्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष जगबीर थापाले विद्यालय शिक्षा विधेयकका कतिपय धारा शिक्षा ऐन र कम्पनी ऐनसँग विसंगत रहेको दाबी गर्दै तत्काल संशोधनको आवश्यकता औंल्याए। उनका अनुसार प्रस्तावित १५ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा बसोबास, पोसाक र खानपानसम्म समावेश गर्न खोजिनु संस्थागत विद्यालयमाथि अनावश्यक बोझ थोपर्ने कार्य हो। उनले यसले निजी विद्यालयलाई आर्थिक संकटमा धकेल्ने चेतावनी दिए।
कोणसभामा सत्यवती एकेडेमीका संस्थापक विर बहादुर कडायतले सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै निजी विद्यालयलाई गैर–नाफामूलक बनाउने प्रावधान सच्याउन माग गरेका छन् । उनले निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीको अवस्थाअनुसार १५–२० प्रतिशत छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको र गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराइरहेको उल्लेख गर्दै, प्रावधान संशोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनलाई अझ व्यापक बनाइने चेतावनी दिए ।
यस्तै कोण सभामा सक्षम पाठशालाका संस्थापक तर्कराज भट्टराईले शिक्षा विधेयक २०८० मा समेटिएका प्रावधान निजी विद्यालयहरूको हितविपरीत रहेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले निजी विद्यालयहरूले लामो समयदेखि गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको तर सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयकले तिनलाई कमजोर पार्ने र अस्तित्व नै संकटमा पार्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । भट्टराईले सोही कारण निजी विद्यालयहरूले संयुक्त रूपमा दोस्रो चरणको आन्दोलन स्वरूप पुन ः आफ्ना बसहरू सडकमा उतारेका हुन उनले भने, “शिक्षा विधेयक २०८० निजी विद्यालयका लागि उपयुक्त छैन। यसलाई हटाई सरल र व्यावहारिक ढंगले शिक्षा नीति अगाडि बढाउनुपर्छ ।”
प्याब्सन गोदावरी नगर अध्यक्ष मदन जोशीले यसअघि केन्द्रीय निर्देशनअनुसार पालिकास्तरमा बिरोधका कार्यक्रम सम्पन्न भएको स्मरण गर्दै सोमबार बसमा कालो झण्डा टाँसी सडक प्रदर्शनमार्फत विरोधलाई निरन्तरता दिएको बताए।
आन्दोलनकारीहरूले विधेयकमा समावेश “निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने” खालका धाराहरू सच्याउनुपर्ने, हाल प्रचलनमा रहेको जम्मा १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था कायम राख्नुपर्ने र पूर्ण छात्रवृत्ति भन्ने शब्द हटाइनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
नेसनल प्याब्सन जिल्ला अध्यक्ष तथा मालाखेती भिजनका सञ्चालक ललित साउँदका अनुसार, केन्द्रीय सर्कुलेशनअनुसार विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। उनका अनुसार कुनै पनि संस्था कम्पनीमा दर्ता भएपछि नाफा–घाटा हुनु स्वाभाविक भए पनि सरकारले ल्याएको नीतिमा “गैरनाफामूलक” भन्ने शब्दावलीले सबै निजी विद्यालय सञ्चालकलाई अप्ठ्यारोमा पारेको छ। उनले आन्दोलनले परिणाम नदिए जिल्लाभरका विद्यालयका चाबी जिल्ला प्रशासनमा बुझाउने चेतावनी समेत दिए।
बिरोध कार्यक्रममा गुराँस एकेडेमीका संस्थापक अध्यक्ष तथा नेसनल प्याब्सनका पूर्व जिल्ला उपाध्यक्ष एव् समाजसेवी डम्बर सिंह कडायत, जेके सेकेन्डरी स्कुलकी सञ्चालिका जाग्रिती बोगटी, सुनगाभा मोडेल स्कुलका सञ्चालक दिर्घ साउद, सक्षम पाठशालाका संचालक तर्कराज भट्टराई लगायतको उपस्थिती रहेको थियो।
प्याब्सन, एन–प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमए लगायतका संघसंस्थाहरूको संयुक्त बस र्यालीले विधेयकका प्रावधानहरू संस्थागत विद्यालयलाई धराशायी पार्ने उद्देश्यले गैरनाफामूलक बनाउने दिशामा रहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ।
