धनगढी: लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघ, कैलालीको आयोजनामा सोमबार धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा संघसंस्था दर्ता ऐन २०८२ को मस्यौदामाथि छलफल तथा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ।
कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले मस्यौदा ऐनलाई २०३४ सालको निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाकालीन ऐनभन्दा समेत पश्चगामी रहेको निष्कर्ष निकाले। उनीहरूले सरकारले ल्याएको मस्यौदामा संघसंस्थाको स्वतन्त्र गतिविधि सीमित गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र औचित्यमै प्रश्न खडा गर्ने प्रावधान रहेको भन्दै आपत्ति जनाए।
महासंघका सचिव डण्डीराज सुवेदीले मस्यौदाले गृह मन्त्रालय मातहतमा सबै संघसंस्थालाई राख्ने, स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाउने र संस्थालाई थुन्नेदेखि बन्द गर्नेसम्मको व्यवस्था राखेको टिप्पणी गर्नुभयो।
त्यस्तै महासंघ, कैलालीका अध्यक्ष देवबहादुर धामीले मस्यौदामा अव्यवहारिक प्रावधानहरू राखिएको, सञ्जाल र स्वायत्तताको विषय बेवास्ता गरिएको र संविधानले नदिएका अधिकार प्रयोग गरी नियन्त्रण गर्ने मनसाय देखिएको आरोप लगाउनुभयो।
महासंघले असहमति तथा सुझावसहितको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कैलालीमार्फत संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायलाई बुझाउने जनाएको छ।
