सामाजिक सञ्जाल सूचीकरणका लागि सरकारले दिएको सात दिने समयावधि सकिँदा पनि कुनै कम्पनीले निवेदन नदिएको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। गत बिहीबार सरकारको निर्णयअनुसार एक साताभित्र नेपालमा सञ्चालन भइरहेका सामाजिक सञ्जालले सूचीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
बुधबार कार्यालय समयसम्म एकातिर पनि निवेदन नआएपछि अब दर्ता नहुने सञ्जाललाई नेपालमा बन्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए। उनका अनुसार दिउँसो ५ बजे होइन, राति १२ बजेसम्म पनि इमेलमार्फत निवेदन दिन सकिने प्रावधान छ। तर सम्पर्कमै नआउने वा सूचीकरण नगर्ने सञ्जाललाई सरकारले बन्द गर्ने तयारी गरेको छ।
मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले चरणबद्ध रूपमा कसरी नियमन गर्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छन्। विशुद्ध सामाजिक सञ्जाललाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी फेसबुक, ट्वीटर, इन्स्टाग्राम, लिङ्क्डइनजस्ता प्लेटफर्मलाई पहिलो चरणमै बन्द गर्ने रणनीति बनाइएको छ। सर्च इञ्जिन वा इमेल सेवामात्र दिने कम्पनी भने तत्काल बन्द नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
यसैबीच, फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटाले नेपालमा रोकिएको कन्टेन्ट मोनिटाइजेसन फेरि खोलेपछि सरकार थप उत्साहित बनेको देखिन्छ। गृह मन्त्रालयले समेत सम्भावित अप्ठ्यारो अवस्थालाई सामना गर्न मातहतका निकायलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ।
