सुदूरपश्चिम प्रदेशका नौवटा अस्पताल पाँच महिनादेखि विकास समिति विहीन बनेका छन्। २०७९ सालमा गठन भएका समितिको कार्यकाल २०८२ चैतमा समाप्त भएयता नयाँ समिति गठन नहुँदा अस्पतालको नीतिगत काम प्रभावित भएको छ।
सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालसहित दार्चुला, बैतडी, बझाङ, अछाम, बाजुरा, डोटी र कैलालीको टीकापुर अस्पताल अहिले नेतृत्व विहीन अवस्थामा छन्। समितिले गर्ने बैठक, भत्ता स्वीकृति, करार नवीकरण र भौतिक व्यवस्थापनका काम प्रभावित भएका छन्।
सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्काका अनुसार समितिको नेतृत्व राजनीतिक नियुक्तिसँग जोडिएकाले सहमति बनाउन समय लागेको हो। उनले अस्पताल व्यवस्थापन सामान्य रहेको दाबी गर्दै भने, “समिति नहुँदा मात्रै समस्या देखिएको हो, जनशक्ति र उपकरण थप्ने कार्य भने निरन्तर छ।”
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलबीच भागबन्डामा सहमति नजुट्दा ढिलाइ भएको बताइन्छ। समितिको स्वरूप परिवर्तन गर्ने र बयलपाटा अस्पतालझैँ स्थानीय तहका प्रमुखलाई नेतृत्व दिने प्रस्तावसमेत छलफलमा रहेको छ।
अस्पताल विकास समिति विहीन भएपछि सेवाग्राहीमा अन्योल बढेको छ। साथै, यस्ता समितिहरू विगतमा दलका कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ।
