सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले घुस मागेको गम्भीर आरोप लगाएका छन्। भट्टका अनुसार मुख्यमन्त्रीले पाँच लाख रुपैयाँ घुस मागेको तर उपलब्ध गराउन नसक्दा उनलाई धनगढीबाट सरुवा गरिएको थियो।
आज प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले यस घटनाको गहन छानबिनको माग गरेको छ। संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले भने, “सिर्फ कर्मचारीको आरोपलाई सञ्चार माध्यममा स्पष्टीकरण दिने कुरा होइन। सार्वजनिक लेखा समिति, अख्तियार र अन्य थुप्रै छानबिन निकाय छन्। मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिन किन तयार हुनु भएन?”
मुख्यमन्त्री शाहले भने आफूले कुनै घुस नलिएको दाबी गर्दै छानबिन गर्न सम्बद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “छानबिनले दोष प्रमाणित गरे कारबाही भोग्न तयार छु, नभए जथाभावी आरोप लगाउने कर्मचारीमाथि कारवाही हुनुपर्छ।”
यसअघि आर्थिक विवादका कारण तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गर्दै उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी शाहले स्वयं लिएका थिए। भट्टले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए र अदालतले सरुवाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यो घटनाले प्रदेश सरकारमा पारदर्शिता र भ्रष्टाचारविरोधी चेतबारे व्यापक बहसको विषय बनाएको छ।
