सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली निर्माणमा ढिलाइ हुँदा प्रशासनिक कामकाज र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको भन्दै लोकसेवा तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरूले प्रदेश सरकारलाई ७ दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउन अल्टिमेटम दिएका छन्।
मंगलबार विद्यार्थीहरूले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, धनगढीमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन, २०८१’ कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियमावली अझै नबनाइएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। उक्त ऐन २०८२ असार १५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
विद्यार्थी सन्तोष रावलका अनुसार नियमावली अभावका कारण प्रदेशभरका स्थानीय तहमा थुप्रै पद रिक्त छन्, जसले नागरिकलाई दिइने सेवा–सुविधामा प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। जनशक्ति अभावले विकास निर्माणदेखि दैनिक प्रशासनिक कार्यसम्म प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
ज्ञापनपत्रमार्फत नियमावली तत्काल निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा त्यसपछि प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत रिक्त पदहरूमा शीघ्र विज्ञापन खोल्न माग गरिएको छ।
माग बेवास्ता गरिए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिँदै विद्यार्थीहरूले युवाको भविष्य, रोजगारी र प्रदेशको समग्र विकासप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
