सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्र राजनीतिक नियुक्ति विवाद चर्किएपछि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि बढेको छ। जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्ति सम्बन्धी भागबन्डामा सहमति नजुटेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का मन्त्रीहरूले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्की बैठक सुरु हुनुअघि मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगे पनि बैठकमा सहभागी भएनन्। त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल पनि बैठक बहिष्कारमा सहभागी भए। जिल्ला अस्पतालहरूको अध्यक्ष नियुक्तिमा भागबन्डा नमिल्दा विवाद बढेको बताइएको छ। एमालेका मन्त्रीहरूको असन्तुष्टिपछि बैठकमा मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह, आर्थिक मामिला मन्त्री बहादुरसिंह थापा र सामाजिक विकास मन्त्री मेघराज खड्का मात्र सहभागी भए। उक्त बैठकले विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरूमा अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
एमालेले आफू निकटका व्यक्ति नपरेपछि असन्तुष्टि जनाउँदै बैठक बहिष्कार गरेको जनाएको छ। टिकापुर अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष नियुक्तिमा सबैभन्दा बढी विवाद भएको थियो। सो अस्पतालमा एमालेले आफ्नो प्रतिनिधि चाहेको थियो भने कांग्रेसले आफ्ना निकटका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाएको आरोप छ। बैठकले दार्चुला, बैतडी, बाजुरा र बझाङका जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू नियुक्त गरेको छ। तीमध्ये अधिकांश कांग्रेस निकट रहेको बताइएको छ।
स्थानीय राजनीतिक विश्लेषकहरूले यो विवादलाई प्रदेश सरकारभित्र शक्ति सन्तुलन र भागबन्डा राजनीतिसँग जोडेर हेरेका छन्। यसले सरकारको स्थायित्व र सहकार्यमा प्रश्न उठाएको उनीहरूको भनाइ छ। एमालेका मन्त्रीहरूको बहिष्कारपछि पनि बैठकले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको हो, जसले सत्ता गठबन्धनभित्र थप असमझदारी बढाएको संकेत देखिएको छ। आगामी दिनमा यस विषयले प्रदेश सरकारको निर्णय क्षमता र गठबन्धनको भविष्यमा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयले भने नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी दायरामा रहेर गरिएको दाबी गरेको छ। तर असन्तुष्ट पक्षले यसलाई एकपक्षीय निर्णय भन्दै आलोचना जारी राखेको छ।
