कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रशासनिक सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने लक्ष्यसहित ‘पेपरलेस धनगढी’ अवधारणा अघि सारेको छ। सेवाग्राहीलाई छिटो, सरल र पारदर्शी सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो प्रणाली लागू गर्न लागिएको नगर प्रमुख गोपाल हमालले बताए। उनका अनुसार डिजिटल प्रणाली लागू भएपछि नागरिकले घरमै बसेर जन्मदर्ता, नागरिकता सिफारिस, दर्ता तथा नवीकरणजस्ता सेवा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।
उपमहानगरले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (UNDP) सँगको सहकार्यमा ‘यूडिजीपी’ (Unified Digital Governance Platform) विकास गरिरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि शाखा प्रमुख अनुप भट्टका अनुसार पहिलो चरणमा नागरिक ई–केवाईसी, सिफारिस मोड्युल र फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गरिनेछ। पहिलो चरण आगामी असार पहिलो हप्तासम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ।
दोस्रो चरणमा इ–सिग्नेचर, डिजिटल अभिलेख व्यवस्थापन, गुनासो व्यवस्थापन र सार्वजनिक सूचना प्रणाली समेटिनेछ। प्रणाली लागू भएपछि सेवाग्राहीलाई मोबाइलमै सूचना र कागजात प्राप्त हुनेछन्। आवश्यक परे मात्र कार्यालय जानुपर्ने व्यवस्था हुनेछ।
कम साक्षर नागरिकका लागि सहायता डेस्क स्थापना गरिनेछ। उपप्रमुख कन्दकला रानाले यस प्रणालीले समय र खर्च दुवै बचत गर्ने तथा सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।
