सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अघि बढाएको स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८२ प्रति स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेश स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले सात बुँदे विज्ञप्ति जारी गर्दै विधेयकका विभिन्न प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
प्रदेश सभा अन्तर्गतको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिले २०८२ चैत २५ गते दर्ता गरी चैत २६ गते सभामा पेश गरेको उक्त विधेयकप्रति विवाद चुलिएको हो। यसअघि नै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले चैत १९ गते स्थानीय सेवा नियमावली २०८२ जारी गरिसकेको थियो।
संघर्ष समितिका अनुसार प्रस्तावित संशोधनले तह मिलानपछि ज्येष्ठता गणनासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन खोजिएको छ, जसले कर्मचारीको वृत्तिविकास, आत्मसम्मान र सेवा सुरक्षामा प्रतिकूल असर पार्ने दाबी गरिएको छ। साथै, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै संशोधन अघि बढाइएको आरोप छ।
समितिले प्रस्तावित परिवर्तन निजामती सेवा ऐन र प्रदेश स्थानीय सेवा ऐनसँग बाझिने भन्दै कानुनी प्रश्न उठाएको छ। योग्यता सम्बन्धी प्रावधान हटाउने र तहवृद्धिको बाटो खुला गर्ने व्यवस्था कर्मचारीका अनुसार प्रणालीगत कमजोरीको कारण बन्न सक्छ।
संघर्ष समितिले संशोधन विधेयक तत्काल स्थगित गरी मूल ऐनकै व्यवस्था कायम राख्न, सेवा सुविधा तथा ज्येष्ठतामा असर पर्ने प्रावधान हटाउन र अदालतको आदेशको सम्मान गर्न प्रदेश सभासँग आग्रह गरेको छ।
