पूर्वी उत्तरी भेगको बूढीनन्दा नगरपालिका नगरपालिका–२ कोल्टीमा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापना गरिएको छ। कार्यालय स्थापना भएपछि हिमाली क्षेत्रका चार पालिकाका नागरिकले राज्य सेवाका लागि पाँच घण्टा यात्रा गरेर मार्तडी पुग्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डोरेन्द्र निरौलाका अनुसार गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार कोल्टीमा कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्दै औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको हो।
यस कार्यालयका लागि भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ र जग्गा खरिद तथा आवश्यक बजेटको व्यवस्था पनि गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।
नागरिकता, राहदानी, मालपोत तथा नापी सेवाका लागि सदरमुकाम मार्तडी धाउनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न सरकारको निर्णयअनुसार सेवा विस्तार गरिएको हो।
यसअघि हिमाली, स्वामीकार्तिक खापर, जनन्नाथ गाउँपालिका तथा बूढीनन्दा नगरपालिका क्षेत्रका नागरिकले सेवा लिन करिब १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्दै कठिन यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो।
स्थानीय तह, राजनीतिक दल तथा नागरिकको मागपछि चार पालिकाका बासिन्दालाई राहत हुनेगरी सेवा विस्तार गरिएको हो।
वैशाख १ गते बिदाको दिन उद्घाटन गरिएको कार्यालय बुधबारदेखि नियमित सेवा सञ्चालनमा आउनेछ।
मालपोत र नापी कार्यालयले जग्गा नक्सा पास, नामसारी लगायतका सेवा समेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस व्यवस्थाले नागरिकलाई समय, खर्च र झन्झट घटाएर सरकारी सेवा नजिकबाट प्राप्त गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाका सेवाग्राहीलाई नजिकै सरकारी सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नौ जिल्लामा इलाका प्रशासन कार्यालय विस्तार गर्ने नीति अनुसार यो कार्यक्रम अघि बढाएको हो।
यस सेवाले विशेषगरी वृद्ध, महिला तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई ठूलो राहत पुग्ने स्थानीयवासीले बताएका छन्।
भविष्यमा डिजिटल सेवा विस्तार गर्दै प्रशासनिक प्रक्रिया थप सरल र पारदर्शी बनाइने अपेक्षा गरिएको छ।
स्थानीय तहहरूले यस कार्यालय स्थापनापछि यातायात खर्च घट्ने, समय बचत हुने र प्रशासनिक कामकाजमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
दुर्गम भेगका बासिन्दाले अब सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता हटेकाले सरकारी सेवा प्रति पहुँच अझ प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै कोल्टी क्षेत्र विकासको दृष्टिले पनि प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा थप सुदृढ हुने विश्वास लिइएको छ।
सरकार र स्थानीय तहबीच समन्वयमा सेवा विस्तारलाई दिगो बनाउँदै नागरिकमैत्री शासन प्रणालीलाई बलियो बनाउने लक्ष्य लिइएको प्रशासनले जनाएको छ।
