बझाङ चैनपुरः प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथि हस्तक्षेप हुनेगरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ तथा जिल्ला स्थित पत्रकार आन्दोलित भएका छन्। निर्णय तत्काल फिर्ता लिन दबाब दिँदै बिहीबार पत्रकारहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङ शाखाको अगुवाइमा पत्रकारहरू एकजुट भई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए। सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने निर्णयलाई प्रेस स्वतन्त्रता माथिको सीधा प्रहार भन्दै त्यसको कडा विरोध गरिएको छ।
नेपाल पत्रकार महासंघ बझाङका अध्यक्ष डिवि विष्टले सरकारको निर्णय संविधानको मर्मविपरीत र पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाए। “यो निर्णय प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने नियतले आएको देखिन्छ, तत्काल फिर्ता नभए आन्दोलन थप सशक्त हुने बताए,” ।
उनका अनुसार, देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत सरकारलाई नीतिगत दबाब दिने महासंघको निर्णयअनुसार आज बझाङमा पनि आन्दोलन सुरु गरिएको हो। “हामी चुप लागेर बस्ने अवस्थामा छैनौँ, निर्णय नसच्चिएसम्म आन्दोलन जारी रहन्छ,” पत्रकार महासंघ बझाङका विष्टले स्पष्ट पारे।
उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई समेत उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सचेत गराइएको बताए। साथै, सरकार अडिग रहे आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म लैजाने तयारी नेपाल पत्रकार महासंघकाे रहेको उनले जनाए।
महासंघका अध्यक्ष विष्टले प्रेस काउन्सिल नेपाल हुँदाहुँदै सरकारले सञ्चारमाध्यमलाई तर्साउने ढंगले कदम चाल्नु अस्वीकार्य रहेको बताए। “नियमन गर्ने निकाय छँदै छ, त्यसलाई बलियो र स्वायत्त बनाउनुको सट्टा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने सरकारकाे कदम नराम्रो भइरहेको बताए ।,”
सरकारी विज्ञापन वितरणलाई पारदर्शी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले निजी सञ्चार माध्यमलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत भएको बताए।
नेपाल पत्रकार महासंघले उक्त निर्णयविरुद्ध संघर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गर्दै आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ।
