आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने समयमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्योलमा देखिएको छ। कानुनले तोकेको समयसीमा बितिसक्दा पनि बजेटको सिलिङ निर्धारण हुन नसक्दा विकास योजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा गम्भीर असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अन्तर्गतको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार बजेट सिलिङ सार्वजनिक गर्ने तयारी भए पनि मन्त्रालयगत बजेटको स्पष्ट आकार अझै तय भएको छैन। उपसचिव अर्जुन खड्काका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट विवरण नआएकाले प्रक्रिया रोकिएको हो।
सामान्यतया चैत १५ भित्रै बजेटको स्रोत अनुमान र खर्च सीमा निर्धारण हुनुपर्ने व्यवस्था भए पनि यसपटक ढिलाइ भएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग ले समेत समयमै मार्गदर्शन पठाउन नसक्दा समस्या थपिएको छ।
ढिलाइका कारण मन्त्रालयदेखि स्थानीय तहसम्म योजना छनोट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। वैशाख ७ भित्रै बजेट सीमा पठाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म कुनै ठोस छलफल हुन सकेको छैन।
प्रदेशले आगामी वर्ष संघीय समानीकरण अनुदान, विशेष अनुदान र आन्तरिक स्रोत मिलाएर बजेट निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। तर ढिलाइले योजनामा पहुँच आधारित छनोट, हतारमा निर्णय र बजेटको प्रभावकारिता घट्ने जोखिम देखिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। विश्लेषकहरूले यस्तो अवस्था दोहोरिँदा प्रदेशको विकास गति सुस्त हुने चेतावनी दिएका छन्।
