सरकारले जग्गाको धितो बन्धकी तथा रोक्का–फुकुवा प्रक्रिया अनलाइन प्रणालीबाट सुरु गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत नतिजामुखी सेवा प्रवाह सुदृढ गर्न यो प्रणाली लागू गरेको हो।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले बिहीबार परिपत्र जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने धितो बन्धकी सम्बन्धी काम अनिवार्य रूपमा अनलाइनमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ। यो व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि ऋण लिँदा वा चुक्ता गर्दा सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने र बिचौलियालाई अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भूमि प्रशासन निर्देशिका, २०८१ अनुसार धितो रोक्का–फुकुवा कार्यलाई चरणबद्ध रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरिनेछ। तोकिएका बैंकहरूले वैशाख २१ गतेदेखि र अन्य क, ख, ग तथा घ वर्गका बैंकहरूले जेठ १ गतेदेखि अनलाइन सेवा सञ्चालन गर्नेछन्।
हालसम्म अनुमति नलिएका संस्थालाई जेठ १ अघि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरिएको छ। यसले मालपोत कार्यालयमा सेवा चाप ६० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गरिएको छ।
