बैतडीमा वर्षौंदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमण नियन्त्रण गर्न सक्रिय पहल थालिएको छ। गृहमन्त्रालयको निर्देशनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गर्दै अतिक्रमण हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
प्रशासनले जिल्लाभित्रका सबै पालिकालाई पत्र पठाउँदै आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका अतिक्रमित सरकारी, सार्वजनिक, वन, खुला, ऐलानी तथा पर्ती जग्गाको यथार्थ विवरण संकलन गरी विस्तृत कार्ययोजना तयार पार्न आग्रह गरेको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराईका अनुसार स्थानीय तहको सहकार्यबिना अतिक्रमण नियन्त्रण सम्भव नहुने भएकाले सबै पालिकालाई सक्रिय सहभागिताका लागि अनुरोध गरिएको हो। पहिचान भएका अतिक्रमण क्षेत्रलाई चरणबद्ध रूपमा व्यवस्थापन गर्दै हटाइने योजना रहेको उनले बताए।
डिभिजन वन कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार बैतडीमा मात्र ११० दशमलव ४ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। अन्य सार्वजनिक जग्गा पनि अतिक्रमित हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। अब स्थानीय तहहरूले वास्तविक अवस्था पहिचान गरी आवश्यक योजना पेश गर्ने तयारी थालेका छन्।
