अत्तरिया साना शहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाको कार्यसमिति चयनका लागि हुने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार टोलीले उपभोक्तामाझ राजेन्द्र खड्का टिमको प्यानलले आफ्ना स्पष्ट प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको छ। बैशाख २६ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै टोलीले सेवा सुधार, पारदर्शिता र उपभोक्तामैत्री व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै मतदातासँग समर्थन मागेको हो।
टोलीले २४ घण्टा स्वच्छ खानेपानी वितरणलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। उपभोक्ताबाट प्राप्त गुनासोलाई तत्काल सम्बोधन गर्दै न्यूनतम महसुल कायम गरी सहज सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। साथै, दीर्घकालीन समाधानका लागि प्राकृतिक स्रोतको पहिचान, संरक्षण र वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जोड दिने योजना अघि सारेको छ।
प्रत्येक टोलमा नियमित पानी परीक्षण, डिजिटल माध्यमबाट सूचनाको प्रवाह, तथा सडक किनारमा पाइपलाइन विस्तार गरी पहुँच विस्तार गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। आर्थिक पारदर्शिता कायम गर्न मासिक प्रतिवेदन वेब पेजमार्फत सार्वजनिक गर्ने, कर्मचारी संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाउने र सेवा प्रवाहलाई उपभोक्तामुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
त्यसैगरी, टोल–फ्री नम्बरमार्फत २४ घण्टा गुनासो सुन्ने र मर्मतसम्भार निःशुल्क गरी २४ घण्टाभित्र समाधान गर्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ। संस्थाको आफ्नै वेबसाइट निर्माण, निष्क्रिय पानी प्लान्ट पुनः सञ्चालन गरी सस्तो दरमा पानी उपलब्ध गराउने तथा स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउँदै ई–बिडिङ प्रणाली लागू गर्ने र साना खरिद स्थानीय बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले गर्ने नीति समेत टोलीले अघि सारेको छ।
टोलीले विगतका कमजोरी सुधार्दै इमान्दार र जवाफदेही नेतृत्वमार्फत संस्थालाई नमुना बनाउने दाबी गर्दै उपभोक्तासँग एकपटक विश्वास गरेर अवसर दिन आग्रह गरेको छ।
अत्तरिया साना शहरी खानेपानी को अध्यक्ष पदका दाबेदार राजेन्द्र खड्का प्यानलका मुख्य प्रतिबद्दता यस प्रकार छन्
१) २४ घण्टा स्वच्छ खानेपानी वितरण गर्ने
२) न्यूनतम महसुल कायम गरी सहज सेवा दिने
३) गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्ने
४) दीर्घकालीन समाधानका लागि स्रोत पहिचान र संरक्षण गर्ने
५) प्रत्येक टोलमा नियमित पानी परीक्षण गर्ने
६) डिजिटल माध्यमबाट सूचना प्रवाह गर्ने
७) सडक किनारमा पाइपलाइन विस्तार गर्ने
८) मासिक प्रतिवेदन वेबमार्फत सार्वजनिक गर्ने
९) कर्मचारीलाई जिम्मेवार र सेवामुखी बनाउने
१०) २४ घण्टा टोल–फ्री गुनासो सेवा सञ्चालन गर्ने
११) मर्मतसम्भार निःशुल्क गरी २४ घण्टाभित्र समाधान गर्ने
१२) ई–बिडिङमार्फत पारदर्शी खरिद प्रक्रिया लागू गर्ने
