सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रदेश सरकारले २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने तथा प्रदेशका कुनै पनि योजना उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन नगर्ने बताएका छन् ।
आइतबार धनगढीमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगद्वारा आयोजित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन प्रवर्द्धन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सरकारले यस्तो नीति लिएको स्पष्ट पारेका छन् । उनले प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएर अघि बढेको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिमका ऐतिहासिक, धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेका क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै यस्ता क्षेत्रको विकासले प्रदेशको समग्र आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा टेवा पुग्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहले बजेट निर्माणका क्रममा योजना बैंकमार्फत योजना छनोट गर्नुपर्ने र योजना छनोट गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यसँग समेत समन्वय तथा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा योजना कार्यान्वयनका चुनौती, आयोजना छनोटका मापदण्ड, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय, सामाजिक क्षेत्रको साझेदारी तथा प्रदेश सरकारले कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा समग्र प्रदेश लाभान्वित हुन सक्छ भन्ने विषयमा जिल्लागत समूह छलफल तथा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो ।
छलफलमा सहभागी स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले आयोजनामा लागत सीमा र प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, साझा अधिकारका विषयमा सहकार्य र समन्वय अनिवार्य गर्नुपर्ने, राजस्व बाँडफाँड र समानीकरण अनुदानको दायरा बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । त्यसैगरी उत्पादनमुखी, समुदायको मागमा आधारित योजना छनोट गर्दै पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपालन, पर्यटन तथा मानव विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिइएको थियो ।
कार्यक्रममा प्रदेशका मन्त्रि, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश निति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष सहित सदस्य, बिभागिय सचिब तथा कर्मचाहरु तथा ९ जिल्लाका पालिका प्रतिनिधि सहित प्रशासकीय अधिकृतहरु सहभागिता रहेको थियो ।
