कैलालीमा भूमि आयोगमा निवेदन दिएका १ लाख ३४ हजार ५६३ परिवार अझैसम्म जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) पाउनबाट वञ्चित रहेका छन्। देशकै उच्च संख्यामा भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको यस जिल्लामा वर्षौंदेखि भूमि समस्या समाधान हुन सकेको छैन।
पछिल्ला ६ वर्षमा मात्रै तीन वटा भूमि आयोग गठन भए पनि प्रभावकारी नतिजा देखिन सकेको छैन। तीमध्ये दुई आयोगले कुनै पनि परिवारलाई पुर्जा वितरण गर्न सकेनन् भने एउटा आयोगले मात्र १६५ परिवारलाई पुर्जा प्रदान गरेको तथ्यांक छ।
हालै २०८१ पुसमा गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग मा मात्र १ लाख ३४ हजारभन्दा बढी परिवारले निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये १३ हजार २६० भूमिहीन सुकुमवासी, ६ हजार ८४० भूमिहीन दलित र १ लाख १४ हजार ४९१ अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। तर अहिलेसम्म कसैलाई पनि पुर्जा वितरण भएको छैन।
यसअघि गठन भएका आयोगहरू राजनीतिक भागबण्डा र ढिलासुस्तीका कारण असफल भएको आरोप लाग्दै आएको छ। अधिकांश आयोगले निवेदन संकलनमै सीमित रही समस्या समाधानतर्फ ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन्।
भूमिहीन तथा सुकुमवासीहरू ऐलानी, सार्वजनिक तथा वन क्षेत्र आसपास बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरूले बारम्बार पुर्जाको आश्वासन पाए पनि कार्यान्वयन नहुँदा निराशा बढ्दै गएको छ।
सरोकारवालाहरूले भूमि व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन, प्रभावकारी र पारदर्शी नीति आवश्यक रहेको बताएका छन्।
