कैलाली जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी हटाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ। गृह मन्त्रालयको परिपत्रपछि जिल्लामा रहेका यस्ता जग्गाको पहिचान, हटाउने योजना निर्माण र स्वीकृतिका लागि गृहमा पठाउने निर्देशन दिइएको हो। स्वीकृति प्राप्त भएपछि सुरक्षा व्यवस्थासहित हटाउने कार्य अघि बढाइनेछ।
सोही अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो। छलफलपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण जोशीले जोखिमयुक्त बस्ती तथा विकासमा अवरोध बनेका संरचना हटाउने निष्कर्ष निकालिएको बताइन्। उनले आवश्यक सुरक्षा जिम्मा प्रशासनले लिने जानकारी दिइन्।
यता, स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले ऐलानी जग्गामा बसेका नागरिकलाई तत्काल हटाउन नसकिने धारणा राख्दै व्यवस्थित समाधान आवश्यक रहेको बताएका छन्।
