लम्कीचुहा अस्पताल को स्वामित्व र व्यवस्थापनलाई लिएर सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र लम्कीचुहा नगरपालिका बीचको विवाद फेरि चर्किएको छ। प्रदेश सरकारले खटाएका कर्मचारीलाई नगरपालिकाले अस्पतालमा काम गर्न रोक लगाएपछि विवाद नयाँ चरणमा पुगेको हो।
प्रदेश सरकारले वैशाख १५ को निर्णयअनुसार डा. कमलेश प्रसाद यादवलाई निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट, गणेश विष्टलाई लेखा अधिकृत तथा लक्ष्मी श्रेष्ठलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा खटाएको थियो। तर सोमबार अस्पताल पुगेका कर्मचारीलाई नगरप्रहरीमार्फत हट्न भनिएको उनीहरूको दाबी छ। पछि मेयर सुशीला शाही स्वयं अस्पताल पुगेर समन्वयबिना काम गर्न नदिने स्पष्ट पारेकी थिइन्।
मेयर शाहीले अस्पताललाई “नगर अस्पताल” भन्दै आफू अध्यक्ष भएको र प्रदेशले गठन गरेको व्यवस्थापन समिति वैधानिक नभएको दाबी गरेकी छन्। उनले हस्तान्तरणको औपचारिक सम्झौता नभएसम्म प्रदेशको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने बताएकी छन्। यसपछि प्रदेशबाट गएका कर्मचारी फर्किएका थिए।
प्रदेश सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि करिब साढे चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको भए पनि अधिकार विवादले सेवा प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ। अस्पतालमा प्रदेश र नगर दुवै संरचना समानान्तर रूपमा सक्रिय हुँदा प्रशासनिक अन्योल देखिएको छ।
मेयर शाहीले प्रदेश सरकारले मुठभेड सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै गैरकानुनी समिति गठन र जबर्जस्ती हस्तक्षेप भएको दाबी गरेकी छन्। अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले सम्झौताका लागि नगरपालिकाले प्रतिनिधि नपठाएकाले बाध्य भएर समिति गठन गरिएको बताउँदै आएको छ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि प्रदेशस्तरीय सञ्चालनको बाटो खुलेको थियो। तर कर्मचारीलाई काम गर्न नदिएपछि विवाद पुनः बल्झिएको हो।
नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आएको १५ शय्याको अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तरोन्नति गरी प्रदेशस्तरीय बनाउने सहमति भए पनि औपचारिक हस्तान्तरण नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको हो।
मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मेयर शाही दुवै कांग्रेसका नेता भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक तथा व्यक्तिगत दूरी बढ्दै गएको बताइन्छ। स्थानीय तह र प्रदेशबीचको शक्ति संघर्षले अस्पताल सेवा र करोडौँ बजेट कार्यान्वयनमा समेत असर पर्ने देखिएको छ।
