महाकाली नदीमा निर्माणाधीन चार लेनको पक्की पुल निर्माणसम्बन्धी विवादमा उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। निर्माणको जिम्मा पाएको कुमार–सिएफइसी जेभीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले हालको कार्यान्वयन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको हो।
निर्माण कम्पनीले सडक विभाग, सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालय र लक्ष्मी सनराइज बैंकलाई विपक्षी बनाउँदै गत शुक्रबार रिट दायर गरेको थियो। सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश खडानन्द तिवारीको एकल इजलासले बैंकमार्फत कार्यसम्पादन जमानत तथा धरौटी रकम ‘रिटेन्सन’का रूपमा निकासा गर्ने प्रक्रिया रोक्न आदेश दिएको छ।
निर्माण कम्पनीका इञ्जिनियर किशोरराज पाण्डेका अनुसार अदालतले रकम निकासा तथा अन्य कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन निर्देशन दिएको हो। पुल निर्माण ९४ प्रतिशत पूरा भइसकेको अवस्थामा सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयले ठेक्का सम्झौता अन्त्य तथा फरफारकसम्बन्धी सात दिने सूचना जारी गरेपछि विवाद थप चुलिएको हो।
गाइडबण्डको डिजाइन परिवर्तन र भेरिएसन अर्डर स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको आरोप लगाउँदै कम्पनीले यसअघि पनि महाकाली पुल योजना कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रक्रियागत ढिलाइ र निर्णयमा अस्पष्टताका कारण निर्माण कार्य प्रभावित भएको कम्पनीको दाबी छ।
यसअघि दायर गरिएको मुद्दा मध्यस्थ न्यायाधिकरणमा पठाइएको छ, जहाँ हाल सुनुवाइ जारी छ। करिब तीन अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो बहुप्रतिक्षित पुल तीन वर्षअघि नै अधिकांश रूपमा सम्पन्न भइसकेको भए पनि प्रशासनिक विवादका कारण अन्तिम चरणको काम अड्किएको छ।
अदालतको पछिल्लो आदेशसँगै निर्माण कम्पनीलाई केही राहत मिलेको छ भने सरकारी निकायहरूको निर्णय प्रक्रिया थप कानुनी जटिलतामा प्रवेश गरेको छ।
