धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न सरकारी निकाय तथा कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा ६० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ६० करोड ४८ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो।
प्रदेशका १५९ वटा कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा ५ करोड ४९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने, ५० करोड ९ लाख ६७ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ४ करोड ८९ लाख ८९ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयमा मात्रै २७ करोड ६६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु फेला परेको छ। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २२ करोड १६ लाख १८ हजार तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ४ करोड ६१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालय र प्रदेश लोक सेवा आयोगमा भने बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक थवराज अधिकारीले प्रदेश प्रमुख मियाँलाई आठौं वार्षिक प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै प्रदेशमा ३९ अर्ब ४९ करोड ९१ लाख ५५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा १.५३ प्रतिशत बेरुजु देखिएको बताएका थिए। साथै, प्रदेशमा हालसम्म ३ अर्ब ५४ करोड ८५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बेरुजु बाँकी रहेको जानकारी पनि उनले दिएका थिए।
प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए। उनले प्रतिवेदनमा औंल्याइएका समस्याको समाधानका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत प्रदेश सभामा छलफल गरिने पनि बताएका छन्।
