अत्तरिया: कैलालीको गोदावरी नगरपालिका र कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाबीच लामो समयदेखि देखिँदै आएको सामुदायिक वन तथा वन क्षेत्रको सीमा सम्बन्धी विवाद समाधानतर्फ महत्वपूर्ण पहल भएको छ। दुवै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, वन कार्यालयका अधिकारी तथा सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले आपसी समन्वय, सहकार्य र वैज्ञानिक आधारमा सीमा निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको छ।
कृष्णपुर नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित बैठक कृष्णपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख हेमराज ओझाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। कार्यक्रममा गोदावरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्ट प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए। बैठकमा डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत डा. रामविचारी ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशी, दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
गोदावरी नगरपालिका वडा नं. १०, ११ र १२ तथा कृष्णपुर नगरपालिका वडा नं. ४ को सीमा क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक वनको क्षेत्राधिकार सम्बन्धी केही असमझदारी र विवादलाई समाधान गर्ने उद्देश्यले आयोजित बैठकले आगामी दिनमा स्थलगत निरीक्षण, प्राविधिक सहयोग र आपसी सहमतिका आधारमा सीमा रेखाङ्कन गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा नगर प्रमुख वीरेन्द्र भट्टले वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन गर्दा स्थानीय तह, डिभिजन तथा सब-डिभिजन वन कार्यालय, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच अनिवार्य समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए। त्यस्तै, नगर प्रमुख हेमराज ओझाले वन संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै केवल काठ उपयोगमा सीमित नभई वृक्षारोपण, वन फँडानी नियन्त्रण तथा चोरी निकासी रोक्नुपर्ने धारणा राखे।
बैठकले सीमा क्षेत्रमा हुने वन व्यवस्थापन तथा छपानलगायतका कार्यहरू सम्बन्धित निकायहरूको समन्वयमा मात्र सञ्चालन गर्ने, वन क्षेत्रको ‘सेप फाइल’ तथा अवस्थिति नक्सा अनिवार्य रूपमा तयार गर्ने तथा २०८३ असार मसान्तभित्र आधिकारिक डिमार्केशन अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
साथै, कृष्णपुर र गोदावरीबीच देखिएको वन क्षेत्रको सीमा विवाद समाधानका लागि स्वीकृत कार्ययोजनाहरूलाई डिमार्केशनपछि सम्बन्धित जिल्लाको आधिकारिक नक्सामा समायोजन गरी आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने सहमति भएको छ। यस निर्णयलाई दुवै जिल्लाबीचको वन व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन समझदारी र सहकार्यको आधारका रूपमा हेरिएको छ।
