अत्तरिया: संसदीय गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको ११औँ सम्मेलन कैलालीको टीकापुरमा सम्पन्न भएको छ। दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले नौ बुँदे ‘टीकापुर सन्देशपत्र’ जारी गर्दै सङ्घीय संसद तथा सबै प्रदेशसभामा ‘डिजिटल पार्लियामेन्ट’ प्रणाली विकास गर्ने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
सम्मेलनले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य, समन्वय र अन्तरआबद्धतालाई सूचना प्रविधिमार्फत अझ प्रभावकारी बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ। सन्देशपत्रमा संसदीय गतिविधिमा नागरिकको सहभागिता वृद्धि गर्ने, कानुन निर्माण प्रक्रिया छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउने तथा तहगत संसदबीच संस्थागत सहकार्य सुदृढ गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सम्मेलनले प्रत्येक प्रदेशसभामा सङ्घ–प्रदेश समन्वय शाखा स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै अन्तर–व्यवस्थापिका मञ्चको सचिवालयको काम सङ्घीय संसद सचिवालयअन्तर्गतको प्रदेशसभा सम्पर्क तथा समन्वय शाखाले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
तीनै तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि सङ्घीय संसदअन्तर्गत व्यवस्थापकीय प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा आधारित कानुन निर्माण तथा व्यवस्थापकीय अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य लिइएको छ।
त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षभित्र संसदीय बजेट कार्यालय स्थापना गर्ने सहमति भएको छ, जसले बजेट निर्माण, पूर्वबजेट छलफल तथा नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन भूमिका खेल्नेछ।
सम्मेलनले कर्मचारी अभावका कारण प्रदेशसभाको काम प्रभावित भएको विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै एकीकृत सेवा गठनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। उपसभामुख तथा उपाध्यक्षहरूको भूमिका अध्ययन गर्न समिति पनि गठन गरिएको छ।
