सरकारले शिक्षक सरुवामा कडाइ गर्दै देशभर नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमीले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै सरुवा प्रक्रियामा कडाइ गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको हो।
नयाँ व्यवस्था अनुसार अब शिक्षक सेवा आयोगमा स्थायी पदपूर्तिका लागि माग गरिएका पदहरूमा कुनै पनि प्रकारको जिल्लान्तर वा अन्तर स्थानीय तह सरुवा गर्न पाइने छैन। केन्द्रले यस्तो सरुवा गर्दा पदपूर्ति प्रक्रिया प्रभावित हुने भएकाले कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ।
त्यस्तै, दरबन्दी कटौतीमा परी ‘खुद पुल’ मा रहेका शिक्षक पदमा पनि सरुवा नगर्न भनिएको छ। यसले दरबन्दी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने केन्द्रको भनाइ छ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाको प्रक्रियामा रहेका शिक्षकहरूका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा बढुवाका लागि आवेदन दिएका सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको हकमा अन्तिम नतिजा सार्वजनिक नभएसम्म सरुवा सहमति नदिन निर्देशन गरिएको छ।
सरकारको यो निर्णयसँगै शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा परेका पद तथा बढुवाको प्रक्रियामा रहेका शिक्षकहरूको सरुवा प्रक्रिया तत्कालका लागि प्रभावित हुने भएको छ। शिक्षा क्षेत्रको पारदर्शिता, व्यवस्थापन सुधार र नियुक्ति प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन यो कदम महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
