अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले प्राकृतिकीकरण (प्राकृतिकीकरण) प्रक्रियामार्फत अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेका आप्रवासीको नागरिकता खारेज गर्ने अभियानलाई तीव्र बनाएको छ। अमेरिकी न्याय मन्त्रालय (डीओजे)ले आगामी अक्टोबरसम्म कम्तीमा २५० वटा ‘डिन्याचुरलाइजेसन’ सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा दर्ता गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।
यस वर्ष दुई महिनाभन्दा कम अवधिमै २९ वटा नागरिकता खारेजीका मुद्दा दायर भइसकेका छन्। तीमध्ये अधिकांशमा नागरिकता प्राप्त गर्ने क्रममा झूटो विवरण पेश गरेको, महत्त्वपूर्ण तथ्य लुकाएको, गम्भीर अपराध, बाल यौन दुर्व्यवहार, आतंकवादसँग सम्बन्ध वा अन्य आपराधिक गतिविधि लुकाएर नागरिकता लिएको आरोप लगाइएको छ।
अमेरिकी कानुनअनुसार नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा धोखाधडी वा अयोग्यता प्रमाणित भए अदालतले नागरिकता रद्द गर्न सक्छ। प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा, युद्ध अपराध, आतंकवादी गतिविधि, ठूलो वित्तीय धोखाधडी तथा आपराधिक पृष्ठभूमि लुकाएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
यस अभियानका लागि न्याय मन्त्रालयले विशेष कानुनी टोली विस्तार गर्दै विभिन्न विभागका वकिलहरूलाई परिचालन गरेको छ। हाल सयौं थप फाइलहरूको समीक्षा भइरहेको र आगामी महिनामा थप मुद्दा दर्ता हुने संकेत दिइएको छ।
तर नागरिक अधिकारकर्मी र कानुनी विज्ञहरूले यो अभियानप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नागरिकता खारेज गर्न अदालतमा स्पष्ट प्रमाण आवश्यक पर्ने भएकाले प्रक्रिया लामो र जटिल हुनेछ। केही वकिलमाथि कमजोर आधार भएका मुद्दासमेत अघि बढाउन दबाब परेको आरोप पनि लागेको छ, यद्यपि न्याय मन्त्रालयले आफूहरू गम्भीर धोखाधडीका घटनामै केन्द्रित रहेको दाबी गरेको छ।
अदालतबाट नागरिकता रद्द भए सम्बन्धित व्यक्ति आफ्नो अघिल्लो आप्रवासन स्थितिमा फर्किनेछन्। यदि त्यो स्थिति पनि अवैध ठहरिए निष्कासन (डिपोर्टेशन) प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ। अमेरिकामा जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिमा भने यो व्यवस्था लागू हुँदैन। पछिल्लो दशकमा करिब ८० लाख मानिसले अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरे पनि अधिकांश कानुनी रूपमा सुरक्षित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
