कञ्चनपुरः कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका–५ स्थित कंचन बहुमुखी क्याम्पसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ५० लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन कञ्चन बहुमुखी क्याम्पस भवनको निर्माण कार्य राजनीतिक विवादका कारण रोकिएको छ। स्थानीय तहले अघि बढाइरहेको विकास आयोजना अहिले प्रशासनिक प्रक्रियामा अल्झिँदा निर्माण कार्यसँगै भुक्तानीसमेत रोकिएको छ।
कंचन क्याम्पस चलिरहेको त्यस ठाउँमा कृष्णपुर सहकारी ( बिगठित साझा सस्था ) ले यसअघि उक्त जग्गाको स्वामित्व दाबी गर्दै कंचन क्याम्पस र कृष्णपुर नगरपालिकालाई बिपक्षी बनाइ मुद्धा दायर गरेको थियो र अदालतबाट कृष्णपुर सहकारी ( साझा ) का विपक्षमा फैसला आएको थियो। केही बर्ष पहिल्यै जग्गामा सरकारको स्वामित्व स्थापित भइसकेको थियो । हाल आयर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) कृष्णपुर–५ समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, कञ्चनपुरमा निवेदन दर्ता गराउँदै निर्माण कार्य तत्काल रोक्न र भुक्तानीसमेत स्थगित गर्न माग गरेको हो।
रास्वपाले साझा घरको जग्गामा भवन निर्माण गरिएको दाबी गर्दै जग्गाको यथार्थ छानबिन नहुँदासम्म निर्माण रोक्नुपर्ने माग गरेको छ। क्याम्पसले नियम सङ्गत ढङ्गले भवन बनाएको दाबी गरेको छ । क्यापसले अदालतबाट गरिएका फैसलाका सबै कागजपत्र नगर पालिकामा बुझाएको छ।
उक्त निवेदनपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कृष्णपुर नगरपालिकालाई आवश्यक सहजीकरण तथा नियमानुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको छ। साथै जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सुरक्षा तथा आवश्यक सहजीकरणका लागि बोधार्थसमेत पठाइएको छ।
स्थानीयवासीले भने अदालतबाट विवाद टुंगिएको र स्थानीय सरकारको स्वामित्व कायम भइसकेको अवस्थामा पुनः राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विकास निर्माण प्रभावित भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेको शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण कार्य अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थी र समुदाय प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्। निर्माण कार्य कहिले पुनः सुरु हुने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ।
यस बिषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कृष्णपुर नगर समिति लक्ष्मण महरालाई बुझ्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नगर समिति कृष्णपुर कञ्चन बहुमुखी क्याम्पसको नाममा निर्माण कार्य रोक्का सम्बन्धी उजुरी दिएको भन्ने प्रचारप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन । उनले सामाजिक संन्जालमार्फद लेख्दै भनेका छन, नगर समितिले कुनै पनि निकायमा आधिकारिक रूपमा निवेदन वा उजुरी दर्ता नगरेको स्पष्ट जानकारी समेत गराएका छन ।
