साउदी अरबको नेपालस्थित दूतावासले नेपाली श्रमिकका लागि ‘सिप प्रमाणीकरण कार्यक्रम’ (एसभिपी) अनिवार्य रूपमा लागू हुने स्पष्ट पारेको छ। साउदी सरकारको आधिकारिक नीति भएकाले यो व्यवस्था स्थगित नहुने र आगामी जुलाई १ देखि कार्यान्वयनमा आउने राजदूत फहद मोनाइकिरले जानकारी दिएका छन्।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका प्रतिनिधिसँगको भेटमा राजदूत मोनाइकिरले सिप प्रमाणीकरणका लागि ५० अमेरिकी डलर (करिब ७ हजार ५ सय रुपैयाँ) शुल्क तोकिएको पनि बताए। कार्यक्रम काठमाडौँसँगै लुम्बिनी, जनकपुर, नारायणगढ र महोत्तरीबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
यसअघि काठमाडौँको धापासीमा स्किल भेरिफिकेसन सेन्टर स्थापना गर्ने योजना व्यवसायीहरूको विरोधका कारण रोकिएको थियो। संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले यो व्यवस्थाले गरिब श्रमिकमाथि थप आर्थिक भार पार्ने र वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ सिन्डिकेट सिर्जना गर्ने आरोप लगाएका छन्।
उनका अनुसार नेपालमा सिटिइभिटी जस्ता सरकारी निकाय हुँदाहुँदै निजी संस्थालाई एकाधिकार दिनु गलत हो। साथै ‘भिएफएस’ प्रणालीमा देखिएको जस्तै अनियमितता एसभिपीमा पनि दोहोरिन सक्ने आशंका उनले व्यक्त गरेका छन्, जहाँ अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको दाबी गरिएको छ।
साउदीले यसलाई ‘बिजनेस टु बिजनेस’ (B2B) सम्झौताका रूपमा अघि बढाउन खोजेको भन्दै व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। संघले श्रमिक हितमा निर्णय लिन र सिन्डिकेट अन्त्य गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम मन्त्रालय र साउदी दूतावासलाई औपचारिक पत्र पठाएको छ।
