सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै असन्तुष्ट देखिएपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन। बजेट प्रस्तुत भएको ११ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सभामा औपचारिक रूपमा टेबल हुन नसक्दा बजेट पारित प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रम सिंह धामीले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजना छनोट र प्राथमिकता निर्धारणप्रति सत्तारुढ नेकपा एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएपछि सुरुदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो। एमालेको दबाबपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आवश्यक संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र बजेट राति ढिलो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो।
यद्यपि, हालसम्म सरकारले बजेट संशोधनका विषयमा दलहरूसँग प्रभावकारी छलफल नगरेको भन्दै आलोचना बढेको छ। एमालेले बजेट पुनर्लेखनको माग गरिरहेको छ भने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले पनि व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले बजेटप्रति सांसदहरू सन्तुष्ट नभएकाले सुधारबिना अगाडि बढ्न नसकिने बताउनुभएको छ।
उता प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाले बजेट नसच्चिएसम्म प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ। संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले सरकारको कमजोर तयारी र गैरजिम्मेवारीपनका कारण बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको आरोप लगाउनुभयो।
दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा प्रदेश सरकारका आगामी कार्यक्रम तथा विकास आयोजना प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ। बजेटमाथिको विवाद कायमै रहेकाले प्रदेश सभाको आगामी कार्यसूची र बजेट पारित प्रक्रिया अझै अनिश्चित बनेको छ।
#ALLNEPAL #Sudurpashchim #BudgetDebate #ProvinceAssembly #NepalPolitics
