ताइवानको पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा चीनले कोस्ट गार्डमार्फत सञ्चालन गरेको नयाँ गस्ती अभियानले अन्तर्राष्ट्रिय चासो र कूटनीतिक तनाव बढाएको छ। बेलायत, फ्रान्स र जर्मनीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त गतिविधिले क्षेत्रीय स्थिरता, अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गको स्वतन्त्रता तथा समुद्री सुरक्षामा जोखिम बढाएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले बल वा धम्कीका आधारमा यथास्थिति परिवर्तन गर्ने कुनै पनि प्रयासको विरोध गरेका छन्।
चीनले भने आफ्नो गस्तीलाई ‘विशेष सामुद्रिक ट्राफिक कानुन कार्यान्वयन अभियान’ को हिस्सा भएको दाबी गर्दै राष्ट्रिय हित, समुद्री सुरक्षा र कानुनी अधिकारको संरक्षणका लागि अभियान सञ्चालन गरिएको जनाएको छ। बेइजिङका अनुसार जापान र फिलिपिन्सले ताइवानको पूर्वी समुद्री क्षेत्रमा विशेष आर्थिक क्षेत्र (EEZ) सीमांकनका लागि थालेको पहलले चीनको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार चीनले प्रत्यक्ष सैन्य कारबाहीभन्दा कोस्ट गार्ड र अर्धसैनिक जहाजमार्फत दबाब सिर्जना गर्ने ‘ग्रे जोन’ रणनीति अपनाइरहेको छ। यसले युद्ध घोषणा नगरी ताइवानमाथि प्रभाव विस्तार गर्ने, सुरक्षा संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको प्रतिक्रिया परीक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ।
पश्चिमा विज्ञहरूले ताइवानको विषय केवल क्षेत्रीय विवाद नभई विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला, अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन र इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रको सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बताएका छन्। चीनको पछिल्लो कदमले ताइवान जलडमरूमध्यमा तनाव थप चर्किने संकेत देखिएको छ।
