नेपालको पहिलो स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया लामो समयदेखि रोकिँदा शैक्षिक, प्रशासनिक तथा पूर्वाधार विकासका काम प्रभावित भएका छन्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि स्नातक तहको चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना नै अन्योलमा परेको छ।
उपकुलपति र रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले नाम सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सिनेट बैठकका लागि समय नदिँदा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। सरकारले केही दिनअघि अन्य विश्वविद्यालयमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गरे पनि यस विश्वविद्यालयमा भने नेतृत्व अझै रिक्त छ।
नेतृत्व अभावका कारण ७७ जना प्राध्यापक नियुक्तिको प्रक्रिया रोकिएको छ भने शिक्षण अस्पताल स्तरोन्नति, आवश्यक शय्या खरिद र विश्वविद्यालयलाई शिक्षण अस्पताल हस्तान्तरण गर्ने कामसमेत अघि बढ्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयले चिकित्सा शिक्षा सञ्चालनका लागि आवश्यक अधिकांश प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरिसकेको भए पनि पदाधिकारी नहुँदा अन्तिम निर्णय हुन सकेका छैनन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार भदौभित्र स्थलगत अनुगमन र असोजभित्र सिट निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले समयमै नेतृत्व नआए स्नातक तह सञ्चालन प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ। साथै चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने सम्भावना पनि बढेको छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य आनन्दबहादुर चन्दले नियुक्ति प्रक्रिया थप लम्बिए विश्वविद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम र समग्र विकासमा गम्भीर असर पर्ने बताएका छन्।
