सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सत्ता गठबन्धनभित्र देखिएको असन्तुष्टि अझ स्पष्ट भएको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकअघि बजेटबारे रणनीति तय गर्न सोमबार नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाए पनि आफ्नै दलका दुई मन्त्रीसहित केही सांसद अनुपस्थित रहे।
बैठकमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर रावल र सामाजिक विकास मन्त्री बेलबहादुर राना सहभागी भएनन्। दुवै सांसद दिवानसिंह विष्ट पक्षका हुन्। सोही समूहका अन्य केही सांसद पनि बैठकमा अनुपस्थित रहेको स्रोतले जनाएको छ।
बैठकपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेटमा देखिएका प्राविधिक त्रुटि सच्याउँदै सबै पक्षसँग संवाद र सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले करिब डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका दोहोरिएका योजना हटाइने जानकारी पनि दिएका छन्।
बैठकले सत्ता साझेदार एमालेसँग निरन्तर छलफल गर्दै प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई विश्वासमा लिएर बजेट पारित गर्ने रणनीति बनाएको जनाएको छ।
यता, दिवानसिंह विष्ट पक्षले भने कांग्रेस र एमालेका शीर्ष तहमा बजेटबारे समन्वयको प्रयास भइरहेका बेला कांग्रेसको मात्र संसदीय दलको बैठकको औचित्य नरहेको दाबी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार संयुक्त बैठक भएको भए मात्र त्यसको अर्थ रहने थियो।
प्रदेश सरकारले असार १ गते ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरे पनि हालसम्म प्रदेशसभामा छलफलका लागि टेबुल हुन सकेको छैन। बजेटप्रति सत्ता साझेदार एमालेसमेत असन्तुष्ट रहँदै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
