अत्तरिया: सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको छ। आफ्ना तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरेलगत्तै एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरिने संकेत देखिएको हो।
सरकारले बहुमत गुमाएपछि विपक्षी नेकपाले मुख्यमन्त्री शाहलाई तत्काल राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। तर मुख्यमन्त्री शाह भने तत्काल पद त्याग्ने पक्षमा छैनन्। केन्द्रका शीर्ष नेताबीच भइरहेको राजनीतिक संवादबाट समाधान निस्कने अपेक्षा गर्दै उनले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिने बताएका छन्।
संविधानअनुसार समर्थन फिर्ता भएको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। शाहसँग ३० साउनसम्मको समय रहेको छ। तर प्रदेशसभाको अंकगणित उनको पक्षमा सहज छैन। कांग्रेससँग १८ सांसद मात्र छन् भने सरकार टिकाउन आवश्यक २७ मत जुटाउन अन्य दलको समर्थन अनिवार्य छ।
एमालेसँगको सहकार्य टुटेपछि शाहले नेकपाको समर्थन खोजे पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेन। नेकपाले सरकारको नेतृत्व आफूले नै गर्नुपर्ने अडान दोहोर्याउँदै कांग्रेस र एमाले दुवैसँग समानान्तर छलफल गरिरहेको छ।
राजनीतिक अस्थिरताबीच प्रदेश सरकार बजेटविहीन अवस्थाबाट पनि गुज्रिरहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट समयमै पारित हुन नसके पनि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ का आधारमा राजस्व संकलन र नियमित सरकारी सेवा भने निरन्तर सञ्चालन भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
