अत्तरियाः धनगढीमा डा. गोविन्द केसीले गेटामा तीन वर्षसम्म ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरी एमबीबीएस अध्ययन सुरु गर्न नहुने माग राख्दै बिहीबारदेखि २४औँ अनशन सुरु गरेका छन्। उनका अनुसार हाल आवश्यक पूर्वाधार, बिरामीको चाप र शिक्षण अस्पतालको मापदण्ड पूरा नभएकाले हतारमा चिकित्सा शिक्षा सञ्चालन गर्नु गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादन र जनस्वास्थ्य दुवैका लागि जोखिमपूर्ण हुनेछ।
यता सरकारले भने गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएससहितका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गराउने तयारी तीव्र बनाएको छ। २०७९ सालमै मन्त्रिपरिषद्ले ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको र त्यसअनुसार पूर्वाधार निर्माणमा करिब एक अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको विश्वविद्यालय स्रोतको दाबी छ। चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षण अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि दुई अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ।
विश्वविद्यालय ऐन, २०८२ को व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश वा स्थानीय तहका अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा उपयोग गर्न सकिने कानुनी आधार रहेको विश्वविद्यालयको भनाइ छ। सोहीअनुसार सेती, महाकाली र टीकापुर प्रादेशिक अस्पतालमा क्लिनिकल अभ्यासका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। विश्वविद्यालयले पहिलो चरणमा ५० सिट एमबीबीएस, ३० सिट बीएससी नर्सिङ तथा एमएलटी र अप्टोमेट्रीमा २०–२० सिटबाट अध्यापन सुरु गर्ने योजना बनाएको छ।
यता विश्वविद्यालय स्थापनार्थ संघर्ष समितिले डा. केसीको मागले सुदूरपश्चिमको दशकौँदेखिको मेडिकल शिक्षाको सपना प्रभावित हुने चेतावनी दिएको छ। संयोजक लोकराज पाण्डे ‘आगो’ ले अनशन फिर्ता लिएर विश्वविद्यालय सञ्चालनमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दै, माग पूरा गरिए क्षेत्रीय विकास नै अनिश्चित बन्न सक्ने बताएका छन्। गेटा मेडिकल शिक्षाको भविष्यलाई लिएर अब सरकार, डा. केसी र सरोकारवालाबीचको संवाद निर्णायक बन्ने देखिएको छ।
यस समचारका केही अंश पत्रकार नारायण अबस्थीले लेखेका हुन ।
