गेटा विश्वविद्यालयको बाटोमा पुराना निर्णयको छायाँ : चार वर्षअघि स्वीकृत ३०० शय्याको अस्पताल अझै कागजमै, एमबीबीएस सञ्चालन अन्योलमा

Image
Nisarga Hospital

अत्तरिया: कैलालीको गेटास्थित शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा यही शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएस पठनपाठन सुरु गर्न सुदूरपश्चिमवासीको तीव्र अपेक्षा रहे पनि आवश्यक कानुनी मापदण्ड र विगतका अधुरा निर्णयले प्रक्रिया जटिल बनेको छ। विश्वविद्यालयले अझै चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट आवश्यक अनुगमन गराउन सकेको छैन भने एमबीबीएस सञ्चालनका लागि अनिवार्य मानिएको ३०० शय्याको शिक्षण अस्पतालसमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

CP Hospital Dhangadhi

वर्तमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कम्तीमा तीन वर्षदेखि ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर गेटामा ६०० शय्याको भौतिक पूर्वाधार तयार भए पनि हालसम्म ५० शय्याको अस्पताल मात्र सञ्चालनमा छ।

गेटामा ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्ने निर्णय भने नयाँ होइन। तत्कालीन सरकारले २०७८ फागुन ४ गते शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। त्यसपछि २०७८ चैत १४ गते मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पारित गर्दै अस्पताल सञ्चालन अघि बढाउने निर्णय गर्यो। २०७९ जेठ ३१ गते मन्त्रिपरिषद्ले पुनः निर्णय दोहोर्याउँदै डा. प्रमोद जोशीलाई अस्पताल निर्देशक नियुक्त गरे पनि ती निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेनन्।

nawajiwan

पछि २०७९ माघमा गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भयो र २०८० कात्तिक १ गतेदेखि ५० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा ल्याइयो। त्यसयता निर्देशक परिवर्तन, स्वास्थ्य उपकरण खरिद विवाद तथा प्रशासनिक अन्योलका कारण अस्पताल विस्तारको काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन।

Attariya Hospital

यता विश्वविद्यालयले सेती प्रादेशिक अस्पताल, महाकाली अस्पताल र टीकापुर अस्पतालको शय्या समावेश गरी आवश्यक मापदण्ड पूरा भएको देखाउँदै एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालनको तयारी गरिरहेको जनाएको छ। उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीले सम्बन्धन प्रक्रियाका लागि यही मोडालिटीमा काम भइरहेको बताएका छन्।

गेटा परियोजनामा सुरुदेखि नै शिक्षा मन्त्रालय र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीचको अधिकार विवाद पनि प्रमुख अवरोध बनेको छ। पूर्वाधार शिक्षा मन्त्रालयमार्फत निर्माण भए पनि अस्पताल सञ्चालन स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेकाले भवनको स्वामित्व, भोगाधिकार र प्रशासनिक जिम्मेवारीमा लामो समयदेखि अन्योल कायम छ। हाल विश्वविद्यालय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढे पनि अस्पताल व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजनको विषय अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन।

सुदूरपश्चिमका नागरिकको अपेक्षा भने स्पष्ट छ—विगतका निर्णय अब कागजमै सीमित नरहोस्, ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन होस् र यही शैक्षिक सत्रदेखि गेटा विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस अध्ययन औपचारिक रूपमा सुरु होस्।