डा. गोविन्द केसी–सरकारबीच आठबुँदे सहमतिको मस्यौदा, गेटामा एमबीबीएस र ३०० शय्याको अस्पताल सञ्चालनमा सहमति

Image
Nisarga Hospital

धनगढी: अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी र सरकारी वार्ता टोलीबीच आठबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको छ। आइतबार निष्कर्षमा पुग्न नसकेको वार्ता सोमबार सकारात्मक मोडमा पुगेपछि मस्यौदा तयार पारिएको हो। मस्यौदा अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ भने अन्तिम स्वीकृतिपछि दुवै पक्षले हस्ताक्षर गर्नेछन्।

CP Hospital Dhangadhi

सहमति मस्यौदाअनुसार शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमै ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने र एमबीबीएस अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ। साथै, रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई पदमुक्त गर्ने, उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीलाई यथावत राख्ने तथा ऐनमा रहेको स्वार्थ बाझिने व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्ने विषय पनि मस्यौदामा समेटिएको स्रोतले जनाएको छ।

डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा सुधार, छात्रवृत्ति कटौती र निजी मेडिकल कलेजका सिट वृद्धि रोक्नेलगायत पाँचबुँदे माग राख्दै साउन ७ गतेदेखि धनगढीमा अनशन सुरु गरेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि उनी हाल सेती प्रादेशिक अस्पतालको सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा उपचाररत छन्। वार्ता टोलीका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अन्तिम स्वीकृति प्राप्त भएपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिने र त्यसपछि डा. केसीले अनशन तोड्ने तयारी गरिएको छ।

nawajiwan
Attariya Hospital

डा. गोविन्द केसी–सरकारबीच तयार भएको आठबुँदे सहमति मस्यौदाका मुख्य बुँदाहरू:

  1. शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमै ३०० शय्याको शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने।
  2. चालु आर्थिक वर्षभित्रै गेटामा एमबीबीएस अध्ययन–अध्यापन सुरु गर्ने।
  3. रजिस्ट्रार डा. भीमबहादुर चन्दलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी पदमुक्त गर्ने।
  4. उपकुलपति डा. सुनिलकुमार जोशीलाई यथावत राख्ने।
  5. विश्वविद्यालय ऐनमा रहेको स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) सम्बन्धी प्रावधान संशोधन/हटाउने।
  6. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्मअनुसार चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी बाँकी विषय कार्यान्वयन गर्ने।
  7. निजी मेडिकल कलेजमा मापदण्डविपरीत सिट वृद्धि तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी विषयमा आवश्यक सुधार गर्ने।
  8. डा. गोविन्द केसीले उठाएका अन्य सहमतियोग्य मागहरू चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।