सरकारले कारागारमा रहेका विवाहित कैदीबन्दीको प्रजनन अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले श्रीमान्–श्रीमतीलाई निश्चित अवधिसम्म सँगै बस्न मिल्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ। साउन महिनादेखि कार्यान्वयनमा आएको संशोधित कारागार नियमावली–२०८३ (विसं २०२० को नियमावली संशोधन) ले चिकित्सकीय सिफारिसका आधारमा योग्य दम्पतीलाई छुट्टै कक्षमा बस्ने सुविधा दिने व्यवस्था गरेको हो।
असार ३२ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको नियम २६ अनुसार प्रजनन अधिकार प्रयोग गर्न इच्छुक कैदीबन्दीले चिकित्सकको सिफारिससहित कारागार प्रशासनमा निवेदन दिनुपर्नेछ। स्वीकृतिपछि कारागार प्रशासनले निश्चित अवधिसम्म दम्पतीलाई सँगै बस्न मिल्ने वातावरण मिलाउनेछ।
यो सुविधा पाउन विवाह कानुनबमोजिम दर्ता भएको हुनुपर्ने, रिहाइको समयमा महिला वा पुरुषको पत्नी ४० वर्ष नपुगेकी हुनुपर्ने तथा दम्पतीका दुईभन्दा बढी सन्तान नभएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यद्यपि, एकपटकमा कति दिन सँगै बस्न दिने भन्ने कार्यविधि भने अझै तय हुन बाँकी छ।
हाल यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार डोटी कारागारमा मात्रै तयार भएको छ। डोटी कारागार प्रमुख लालबहादुर खड्काका अनुसार दम्पतीका लागि छुट्टै कक्ष निर्माण गरिए पनि हालसम्म कसैले सुविधा लिन निवेदन दिएका छैनन्। विभागले अन्य कारागारमा पनि चरणबद्ध रूपमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै नयाँ व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।
