अमेरिकाले परीक्षणका रूपमा सञ्चालन गर्दै आएको ‘भिसा बन्ड’ कार्यक्रमलाई स्थायी बनाउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका अनुसार आगामी अगस्ट ३ देखि लागू हुने नयाँ व्यवस्थाअनुसार नेपालसहित ५० देशका नागरिकले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बी–१ र बी–२ भिसा आवेदन दिँदा अधिकतम २० हजार अमेरिकी डलरसम्म धरौटी (भिसा बन्ड) राख्नुपर्ने हुन सक्छ।
यसअघि परीक्षण अवधिमा ५ हजार, १० हजार वा अधिकतम १५ हजार डलरसम्म बन्ड माग्न सकिने व्यवस्था थियो। अब ५ हजार डलरको विकल्प हटाइएको छ भने अधिकतम सीमा २० हजार डलरसम्म पुर्याइएको छ।
अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार यो नीति मुख्यतः भिसाको अवधि सकिएपछि पनि अवैध रूपमा अमेरिकामै बस्ने (भिसा ओभरस्टे) प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न ल्याइएको हो। परीक्षण अवधिको समीक्षा गर्दा बन्ड प्रणाली प्रभावकारी देखिएकाले यसलाई स्थायी बनाइएको जनाइएको छ।
यद्यपि आप्रवासन अधिकारकर्मीहरूले यस्तो व्यवस्थाले वैधानिक रूपमा अमेरिका जान चाहने विद्यार्थी, व्यवसायी तथा अन्य यात्रुलाई आर्थिक रूपमा थप भार पर्ने र अवसरमा असमानता सिर्जना हुने बताएका छन्। उनीहरूले ट्रम्प प्रशासनको कडा आप्रवासन नीतिले कानुनी प्रक्रिया, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अल्पसंख्यक समुदायमाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको आरोप पनि लगाएका छन्।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने राष्ट्रिय सुरक्षा सुदृढ गर्न र अवैध आप्रवासन नियन्त्रण गर्न यस्ता कदम आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्। यससँगै केही भिसामा नयाँ शुल्क तथा नयाँ आवेदक र केही आप्रवासीको सामाजिक सञ्जाल गतिविधि अनिवार्य रूपमा परीक्षण गर्ने नीति पनि लागू गरिएको छ। नेपाल पनि यो नयाँ ‘भिसा बन्ड’ व्यवस्था लागू हुने ५० देशको सूचीमा परेको छ।
