सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा पुनरवलोकन गर्ने निर्णय गरेसँगै निर्वाचन आयोग र अदालतले यसअघि गरेका निर्णयका आधारबारे बहस पुनः सुरु भएको छ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहित तीन न्यायाधीशको इजलासले बिहीबार पुनरवलोकनको निर्णय गर्दै आयोगले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको मौका दिएको नदेखिएको ठहर गरेको हो। यसअघि आयोगले गगन थापा नेतृत्वको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिएको थियो।
त्यतिबेला कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन माग गरेका थिए। विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको भन्दै आयोगमा निवेदन परेपछि आयोगले त्यसलाई मान्यता दिँदै पार्टीको विवरण अद्यावधिक गरेको थियो।
आयोगले केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएको र महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाअनुसार महामन्त्रीहरूले आह्वान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने आधार प्रस्तुत गरेको थियो।
आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च पुगेको थियो। पर्याप्त प्रमाण नबुझी निर्णय गरिएको, नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका कायम रहेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको र आफूहरूलाई सुनुवाइको अवसर नदिइएको उसको दाबी थियो।
यसअघि सर्वोच्चको इजलासले आयोगको निर्णयमा कानुनी तथा कार्यविधिगत त्रुटि नदेखिएको भन्दै देउवा पक्षको रिट खारेज गरेको थियो। त्यसपछि देउवा पक्षले पुनरवलोकन माग गरेको थियो।
पुनरवलोकनको पछिल्लो निर्णयमा सर्वोच्चले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार विवादबाट प्रभावित हुन सक्ने पक्षलाई अनिवार्य रूपमा सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने भन्दै यस विषयमा पुनः परीक्षण आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। यससँगै कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद फेरि निर्णायक मोडमा पुगेको छ।
