काठमाडौं: दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्नो शेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकारको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीले सरकारले गोपनीय राख्नुपर्ने संवेदनशील सूचना सार्वजनिक गरेर संविधान, प्रचलित कानुन तथा अदालतको निर्णयको समेत उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ।
एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ साउन २६ गतेको निर्णय र त्यसकै आधारमा साउन २७ गते टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक गरिएको उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको भन्दै कम्पनीले त्यसको विरोध गरेको हो।
कम्पनीले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनाको अधिकारका नाममा कानुनले गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील विवरणसमेत सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेको छ। यस्तो कार्यले नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको गोपनीयताको हक उल्लङ्घन गरेको भन्दै एनसेलले सरकारको कदमको घोर भर्त्सना गरेको छ।
एनसेलका अनुसार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै त्यसमा समावेश कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीसँग सम्बन्धित विवरण बाहिर ल्याइनु कानुनी रूपमा गम्भीर विषय हो। कम्पनीले संविधानको धारा २८ तथा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायतका कानुनी प्रावधानले सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, कारोबार र पत्राचारसम्बन्धी विवरणको गोपनीयता सुनिश्चित गरेको जनाएको छ। त्यस्तै, आयकर ऐन र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनले समेत करदाताका केही विवरण गोप्य राख्ने व्यवस्था गरेको एनसेलको भनाइ छ।
कम्पनीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय अदालतको फैसला विपरीत भएको दाबीसमेत गरेको छ। सार्वजनिक हितका नाममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै परेको रिट उच्च अदालतबाट २०८३ असार ३१ गते खारेज भई उक्त फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा त्यसको विपरीत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु न्यायिक मर्यादासमेत विपरीत भएको एनसेलको जिकिर छ।
एनसेलले छानबिनका क्रममा संकलन गरिएका सूचना तथा विवरण सरकारलाई आवश्यक अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि प्रयोग गर्ने अधिकार भए पनि ती सबै विवरण सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने अधिकार कानुनले नदिएको दाबी गरेको छ।
सरकारको कदमबाट कम्पनी, शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीलाई अपूरणीय क्षति पुगेको उल्लेख गर्दै एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि–सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित राखेको जनाएको छ। साथै, यस्तो कदमले नेपालप्रति विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर पार्ने र लगानीको वातावरण थप प्रभावित हुने चेतावनीसमेत कम्पनीले दिएको छ।
एनसेलले गोपनीयता भङ्गसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाअनुसार आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ। सरकारको कदमले लगानी तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनमा दीर्घकालीन असर पार्ने र अन्ततः मुलुकले आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने कम्पनीको निष्कर्ष छ।
