धनगढीः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शून्यतामा गएपछि प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा, विकास निर्माण तथा प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हुन थालेका छन्। अस्पतालमा निःशुल्क वितरण गरिने औषधि खरिददेखि करार सेवामा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको निरन्तरतासम्म समस्या देखिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिहरूले जनाएका छन्।
बाजुरा जिल्ला अस्पतालका प्रमुख डा. हरिशबहादुर मल्लले आकस्मिक रिफर तथा सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने औषधिको व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको बताए। अस्पतालका सूचना अधिकारी नृपराज गिरीका अनुसार ६१ जना स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा कार्यरत छन्। असारदेखि उनीहरूको म्याद थप हुन नसकेको र बजेट सुनिश्चित नहुँदा अन्योल बढेको उनले बताए।
डोटी जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भरतबहादुर बोहराले अस्पतालको काम उधारोमा चलाउनुपर्ने अवस्था आएको बताए। सामाजिक विकास मन्त्रालयका अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. निरज अर्यालले बजेट अभावले वार्षिक कार्यक्रमको कार्यान्वयन तालिका प्रभावित भएको बताए। उनका अनुसार निःशुल्क औषधि खरिद प्रक्रिया प्रभावित भए पनि तत्काल अस्पतालको नियमित सेवा प्रवाहमा ठूलो असर भने देखिएको छैन।
बजेट अभावको असर भौतिक पूर्वाधारतर्फ पनि परेको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव मेखराज जैशीका अनुसार स्रोत सुनिश्चित भएका करिब १२ अर्ब रुपैयाँका आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ। गत वर्ष ठेक्का लागेका करिब पाँच अर्ब तथा अघिल्लो वर्षका करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँका आयोजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेश कार्यालयहरूले प्रशासनिक खर्चसमेत उधारोमा सञ्चालन गरिरहेका छन्। नयाँ आयोजनाको कार्ययोजना, ठेक्का प्रक्रिया र कार्यालय भाडा भुक्तानीलगायत काम प्रभावित भएका छन्।
सुदूरपश्चिममा यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट शून्यता भएको थियो। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारले असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरे पनि पारित हुन नसकेपछि बजेट निष्क्रिय भएको हो।
नवनियुक्त मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले बजेट शून्यता तत्काल अन्त्य गर्न वैकल्पिक उपाय खोजिरहेको बताएका छन्। पूर्ण बजेट ल्याउन डेढदेखि दुई महिना लाग्न सक्ने भन्दै उनले कर्मचारीको पारिश्रमिक र विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन समाधानका रूपमा पेश्की बजेट ल्याउने विषयमा छलफल भइरहेको बताए।
