धनगढीः शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले शिक्षा ऐन चाँडै टुंगोमा पुग्ने र यसबाट शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। शुक्रबार धनगढीमा आयोजित ‘शिक्षा संवाद’ कार्यक्रममा उनले सातै प्रदेशबाट प्राप्त सुझाव समेटेर ऐनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास भइरहेको बताए।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रधानाध्यापक संघ, नेपालको संयोजनमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पोखरेलले अघिल्लो सरकारले शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार गरे पनि विद्यार्थी, अभिभावक तथा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नभएकाले थप सुझाव संकलन गरिएको बताए।
कार्यक्रममा मन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले शिक्षा ऐन, नियम तथा नीति निर्माण गर्दा दीर्घकालीन प्रभाव र सुधारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। शिक्षाविद् प्रा.डा. विद्यानाथ कोइरालाले सूचना प्रविधिको विकाससँगै विद्यार्थीको सिकाइ शैली परिवर्तन भइरहेकाले शिक्षक र पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
छलफलमा शिक्षक तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास, सेवा सुविधा, अनुमानयोग्य बढुवा प्रणाली, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र, विद्यालय सहयोगी तथा सहायक कर्मचारीको पारिश्रमिकलगायत विषयमा सुझाव दिइएको थियो। विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर, अपाङ्गता भएका विद्यार्थीका लागि समावेशी शिक्षा तथा निजी, धार्मिक र सार्वजनिक शिक्षासम्बन्धी विषयमा समेत छलफल भएको थियो।
सरोकारवालाले शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान नगरी गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न नसकिने भन्दै छलफलबाट आएका सुझावलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा सार्वजनिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकलगायत १२ समूहले छुट्टाछुट्टै सुझाव दिएका थिए।
प्रधानाध्यापक संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष सुदामप्रसाद गौतमले शिक्षा ऐन, २०२८ समयानुकूल संशोधन हुन नसक्दा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुन नसकेको बताए। विराटनगरबाट साउन ३१ गते सुरु भएको शिक्षा संवाद अभियान धनगढीमा पुगेर सम्पन्न भएको हो। अभियानअन्तर्गत जनकपुर, हेटौँडा, पोखरा, बुटवल र सुर्खेतमा पनि संवाद आयोजना गरिएको थियो।
