सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अन्ततः पूर्णता पाएको छ। मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले शुक्रबार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबाट तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेसँगै मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको हो। नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीले शुक्रबार राति पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मन्त्रीहरू प्रकाश रावल, ओमविक्रम भाट ‘सरल’ र खुसीराम डगौरा थारूलाई शपथ गराए भने राज्यमन्त्रीद्वय जानकी कुँवर र इन्दिरा गिरीलाई मुख्यमन्त्री भट्टले शपथ गराएका हुन्।
रावलले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण, भाटले भौतिक पूर्वाधार विकास तथा डगौरा थारूले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। कुँवर भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री र गिरी वन राज्यमन्त्री बनेका छन्।
यसअघि सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले) बाट चक्र मल्ल आर्थिक मामिला, सन्तोषी थापा शर्मा सामाजिक विकास र दमन भण्डारी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त भइसकेका थिए। एमालेकै जानकी बम ऐर आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री छन्।
सरकारले पूर्णता पाए पनि मन्त्रिमण्डलको समावेशी प्रतिनिधित्व भने प्रश्नको घेरामा परेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार सुदूरपश्चिममा दलित समुदायको जनसंख्या ५ लाख ९ हजार ३७ अर्थात् कुल जनसंख्याको १८.९ प्रतिशत छ। प्रदेशमा करिब पाँच जनामध्ये एक जना दलित भए पनि १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा दलित समुदायबाट एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व छैन।
यसअघि कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारमा एमालेबाट हिरा सार्की आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनेका थिए। दलित अधिकारकर्मीहरूले ठूलो जनसंख्या हिस्सा ओगटेको समुदायलाई सरकारमा समेट्न नसक्नु समावेशी शासनमाथिकै प्रश्न भएको बताएका छन्।
राष्ट्रिय रूपमा दलित समुदायको हिस्सा करिब १३.४ प्रतिशत रहेकामा सुदूरपश्चिममा १८.९ प्रतिशत हुनुका बाबजुद मन्त्रिमण्डलमा शून्य प्रतिनिधित्व हुनुले राजनीतिक भागबन्डाभन्दा सामाजिक समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बहसलाई थप बल दिएको छ।
