अत्तरियाः सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएको करिब चार वर्षमै पाँचपटक सरकार गठन भइसकेका छन्। राजनीतिक समीकरणको फेरबदलसँगै चार जना सांसद मुख्यमन्त्री बने भने ३८ जना सांसदले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन्। तर, ५३ सदस्यीय प्रदेश सभाका नौ सांसद भने अहिलेसम्म मन्त्री बन्ने अवसरबाट वञ्चित छन्। यसले प्रदेश सरकार गठनमा योग्यता, क्षमता र समावेशिताभन्दा राजनीतिक समीकरण तथा दलभित्रको गुटगत प्रभाव हाबी भएको बहसलाई थप बल दिएको छ।
पछिल्लो पटक २९ साउनमा मुख्यमन्त्री बनेका नेकपाका खगराज भट्टले शुक्रबार तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री थप गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएका छन्। योसँगै दोस्रो कार्यकालमा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री बन्ने सांसदको संख्या ३८ पुगेको हो। सरकार फेरिँदा एउटै सांसदले दोहोरिएर मन्त्री बन्ने अवसर पाए पनि केही सांसद भने लगातार बाहिरै रहँदै आएका छन्।
दलगत रूपमा हेर्दा एमालेका धर्मराज पाठक मन्त्री बन्न नपाउने एक्ला सांसद हुन्। ११ सदस्यीय एमालेबाट कोइलीदेवी चौधरी उपसभामुख बनेकी छन् भने अन्य नौ सांसद मन्त्री भइसकेका छन्। पछिल्लो सरकारमा पनि एमालेका चार सांसद मन्त्री बन्दा पाठक भने छुटेका छन्। यद्यपि, उनी प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति छन्।
२२ सांसदसहित प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपाका मानबहादुर धामी र शिवसिंह ओलीले पनि अहिलेसम्म मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छैनन्। नेकपाकै भीमबहादुर भण्डारी सभामुखको जिम्मेवारीमा छन्। १८ सदस्यीय नेपाली कांग्रेसबाट दिवानसिंह विष्ट, पदमबहादुर शाही, डम्मरी महरा, गीता चौधरी, ललिता सुनार र तुलसी देवकोटा गरी छ सांसद मन्त्री बन्नबाट वञ्चित छन्। राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट भने सुरुदेखि नै प्रतिपक्षी भूमिकामा छिन्।
यस अवधिमा सुदूरपश्चिमको सत्ता राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा पनि परेको छ। दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा एमालेका राजेन्द्रसिंह रावल मुख्यमन्त्री बने पनि करिब एक महिनामै सरकार ढल्यो। त्यसपछि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बने। शाहपछि राजनीतिक समीकरण फेरिँदा एकीकृत समाजवादीका दीर्घ सोडारी मुख्यमन्त्री बने, तर उनले पनि करिब तीन महिनामात्र सरकार चलाउन पाए। त्यसपछि पुनः कांग्रेसका शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए। अहिले फेरि समीकरण बदलिएपछि नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री बनेका छन्।
सरकार गठन र पुनर्गठनको यो शृंखलामा कांग्रेसका शिवराज भट्ट, प्रकाशबहादुर देउवा, नेकपाका ओमविक्रम भाट र खुसीराम चौधरीलगायत केही सांसदले एकभन्दा बढीपटक मन्त्री बन्ने अवसर पाए। तर, अवसर पाएका कतिपय मन्त्रीले पनि सरकारको छोटो कार्यकाल र लगातारको राजनीतिक फेरबदलका कारण आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्ने पर्याप्त समय पाउन सकेनन्।
यही अवस्थाले ‘मन्त्री बन्ने अवसर’ र ‘काम गर्ने अवसर’बीचको अन्तरसमेत उजागर गरेको छ। प्रदेश सरकार स्थिर हुन नसक्दा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पटक–पटक फेरिएको, मन्त्री फेरिएको र प्राथमिकता बदलिएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ, मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरूमा भने आफूहरूलाई अवसरबाट किन टाढा राखियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ।
राजनीतिक वृत्तमा यसको प्रमुख कारण दलभित्रको गुटगत प्रतिस्पर्धा र शीर्ष नेतासँगको निकटतालाई मान्ने गरिएको छ। कांग्रेस, एमाले र नेकपालगायत दलभित्र योग्यता, अनुभव र कार्यक्षमताभन्दा व्यक्ति वा समूहप्रतिको निकटताले अवसर निर्धारण गर्ने प्रवृत्ति बढेको नेताहरूको बुझाइ छ। शीर्ष नेतृत्वले आफूअनुकूलका ‘विश्वासपात्र’ रोज्ने प्रवृत्तिका कारण सक्षम सांसदसमेत सरकारमा सहभागी हुनबाट रोकिएको उनीहरूको तर्क छ।
यसरी हेर्दा सुदूरपश्चिममा पाँचपटक सरकार गठन हुनु केवल मुख्यमन्त्री परिवर्तनको कथा होइन; यो प्रदेशभित्रको सत्ता समीकरण, गुटगत राजनीति र अवसर वितरणको तस्वीरसमेत हो। ३८ सांसद मन्त्री बनिसक्दा पनि नौ सांसद लगातार बाहिर रहनुले प्रदेश सरकारमा मन्त्री छनोटको आधारमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। अबको चुनौती सरकार फेरिरहनेभन्दा पनि स्थिरता, क्षमता र कार्यसम्पादनलाई केन्द्रमा राखेर मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नु हो।
