अमेरिकाको न्यूयोर्कस्थित संघीय अदालतले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा प्रक्रिया रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको नीति खारेज गरेको छ। अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जीनेट ए. वर्गासले शुक्रबार उक्त नीति कानुनविपरीत र विदेश सचिव मार्को रुबियोको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेकी हुन्।
अदालतले आप्रवासी भिसा दिने वा नदिने निर्णय आवेदकको व्यक्तिगत अवस्था र कानुनी मापदण्डका आधारमा कन्सुलर अधिकारीले गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रियताकै आधारमा सामूहिक रूपमा भिसा रोक्ने व्यवस्था अमेरिकी आप्रवासन कानुनसँग मेल नखाने न्यायाधीश वर्गासको निष्कर्ष छ।
ट्रम्प प्रशासनले गत जनवरीमा नेपालसहित ७५ देशका नागरिकको आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि रोकेको थियो। सरकारले लक्षित देशका आप्रवासी अमेरिकामा पुगेपछि सरकारी सुविधा तथा कल्याणकारी कार्यक्रममा निर्भर हुनसक्ने जोखिम रहेको दाबी गरेको थियो।
नीतिअन्तर्गत आवेदकको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, शिक्षा, सीप तथा विगतमा सरकारी सुविधा प्रयोग गरे–नगरेको विषयसमेत मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिइएको थियो। तर अदालतले योग्य आवेदकलाई राष्ट्रियताका आधारमा मात्र रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको छ।
यो नीतिविरुद्ध दुई गैरनाफामूलक संस्था र ११ व्यक्तिले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उनीहरूले नीति परिवार पुनर्मिलन र कानुनी आप्रवासनमा बाधक बनेको दाबी गरेका थिए। फैसलापछि आप्रवासी अधिकार समूहहरूले स्वागत गर्दै यसलाई परिवार एकीकरण र कानुनी शासनका लागि महत्वपूर्ण विजय बताएका छन्।
अदालतको फैसलाले नीतिका आधारमा भएका भिसा अस्वीकृतिहरू पुनरावलोकनको बाटोसमेत खोलेको छ। यद्यपि अमेरिकी प्रशासनले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
