अत्तरियाः सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका समस्या समाधान तथा प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाही र नेपाल नगरपालिका संघ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिका संयोजक तथा गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख विरेन्द्र भट्टले प्रदेश–स्थानीय सरकारबीचको समन्वय प्रभावकारी बनाउन तथा स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न मुख्यमन्त्री खगराज भट्टको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
दुवै संस्थाले मुख्यमन्त्री भट्टलाई पत्र पठाउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप संस्थागत गर्न माग गरेका हुन्। उनीहरूले प्रदेश तथा स्थानीय सरकार समन्वय तथा विवाद समाधान ऐन, २०७९ अनुसार विषयगत समिति र प्रदेश समन्वय परिषद्लाई नियमित तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन्।
स्थानीय सरकारको वर्तमान कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले बेरुजु फर्छ्योट, वित्तीय अनुशासन, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, उपलब्धिको अभिलेखीकरण तथा स्थानीय तहका असल अभ्यासको प्रवर्द्धनमा प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। स्थानीय तहका कानुनको एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायत प्रदेशस्तरीय संरचनामा स्थानीय सरकारका संघ–महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, आगामी स्थानीय तह निर्वाचनपछि आउने जनप्रतिनिधिका लागि कम्तीमा सातदिने क्षमता विकास कार्यक्रमको पूर्वतयारी गर्न र कर्मचारी सरुवा–पदस्थापनलाई भौगोलिक आवश्यकता तथा कार्यबोझका आधारमा न्यायोचित बनाउन माग गरिएको छ।
स्थानीय तहको भूगोलमा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोटदेखि हस्तान्तरणसम्म सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ। प्रदेशबाट स्थानीय तहमा जाने समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान समयमै र पूर्वानुमानयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
बजेट होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्दै प्रदेश बजेट शीघ्र पारित गर्न, बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह न्यूनीकरण अभियानमा स्थानीय तहलाई सहयोग गर्न र प्रदेशका निर्णय तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अनुगमन गर्न ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ।
महासंघले प्रदेश–स्थानीय सम्बन्ध निर्देशन र नियन्त्रणमा नभई अधिकारको सम्मान, सहकार्य र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।
स्थानीय तहका समस्या समाधान गर्न सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टसँग ११ बुँदे माग
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल
सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति
सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति
नेपाल नगरपालिका संघ
सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति मिति: २०८३।०५।०८
सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमिति मिति: २०८३।०५।०८
माननीय मुख्यमन्त्री खगराज भट्टज्यू
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
धनगढी, सुदूरपश्चिम प्रदेश
विषय: प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्ध सुदृढीकरण, स्थानीय शासन सबलीकरण तथा स्थानीय सरकारका समसामयिक विषयमा ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा।
सर्वप्रथम सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीजस्तो गरिमामय जिम्मेवारीमा नियुक्त हुनुभएकोमा नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपालका तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। यहाँको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्त अझ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने तथा प्रदेशको समग्र विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहमा थप सकारात्मक परिणाम हासिल हुने विश्वास लिएका छौं।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको सुमधुर, संस्थागत र परिणाममुखी अन्तरसम्बन्ध अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ। स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भएकाले प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारको संवैधानिक अधिकार, स्वायत्तता, स्रोत तथा संस्थागत क्षमताको सम्मान गर्दै सहजीकरण, समन्वय र साझेदारीको भूमिका निर्वाह हुनु आवश्यक छ।
यसै सन्दर्भमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्थानीय शासनलाई थप सबल बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई संस्थागत गर्ने र स्थानीय सरकारले भोगिरहेका समसामयिक समस्याको समाधानका लागि प्रदेश सरकारबाट आवश्यक पहल, सहजीकरण तथा नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने विषयमा देहायबमोजिम माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं।
१. प्रदेश विषयगत समिति तथा प्रदेश समन्वय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा
नेपालको संविधानको धारा २३५ को व्यवस्था र मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र विवाद समाधानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार (समन्वय तथा विवाद समाधान) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको भए पनि उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएका विषयगत समिति लगायतका संरचना अहिलेसम्म पनि क्रियाशील हुन सकेन।
नेपालको संविधानको धारा २३५ को व्यवस्था र मर्मअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र विवाद समाधानका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट प्रदेश तथा स्थानीय सरकार (समन्वय तथा विवाद समाधान) ऐन, २०७९ जारी भइसकेको भए पनि उक्त ऐनमा व्यवस्था गरिएका विषयगत समिति लगायतका संरचना अहिलेसम्म पनि क्रियाशील हुन सकेन।
अतः ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम विषयगत समिति तथा प्रदेश समन्वय परिषद्लाई परिणाममुखी र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न देहायका कार्य तत्काल अघि बढाउन अनुरोध गर्दछौं:
क. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित सबै विषयगत मन्त्रालयलाई ऐनबमोजिम विषयगत समिति गठन/पूर्णता गरी नियमित बैठक सञ्चालन गर्न निर्देशन दिने।
ख. विषयगत समितिमा स्थानीय सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य मनोनयन गर्दा स्थानीय सरकारका संघ/महासंघका प्रदेश कार्यसमितिसँग आवश्यक परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
ग. विषयगत समितिका बैठक सम्पन्न गरी त्यसबाट प्राप्त विषय र निर्णयलाई आधार बनाई प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित रूपमा आयोजना गर्ने।
घ. प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकका एजेण्डा निर्धारण गर्दा स्थानीय सरकारका संघ/महासंघसँग परामर्श गर्ने।
ङ. ऐनको दफा ९ बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
च. परिषद् तथा विषयगत समितिबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण तयार गर्ने संस्थागत प्रणाली विकास गर्ने।
ख. विषयगत समितिमा स्थानीय सरकारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य मनोनयन गर्दा स्थानीय सरकारका संघ/महासंघका प्रदेश कार्यसमितिसँग आवश्यक परामर्श गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
ग. विषयगत समितिका बैठक सम्पन्न गरी त्यसबाट प्राप्त विषय र निर्णयलाई आधार बनाई प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक नियमित रूपमा आयोजना गर्ने।
घ. प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकका एजेण्डा निर्धारण गर्दा स्थानीय सरकारका संघ/महासंघसँग परामर्श गर्ने।
ङ. ऐनको दफा ९ बमोजिम प्रदेश समन्वय परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश सभामा पेश गर्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने।
च. परिषद् तथा विषयगत समितिबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयन अवस्था अनुगमन गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति विवरण तयार गर्ने संस्थागत प्रणाली विकास गर्ने।
२. स्थानीय सरकारको कार्यकालको अन्तिम वर्षलाई परिणाममुखी बनाउन सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा
यो वर्ष स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको वर्तमान कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले बाँकी अवधिलाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्रदेश सरकारको चालु बजेटमार्फत स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक, संस्थागत तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछौं। विशेषगरी देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ:
यो वर्ष स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको वर्तमान कार्यकालको अन्तिम वर्ष भएकाले बाँकी अवधिलाई उपलब्धिमूलक बनाउन प्रदेश सरकारको चालु बजेटमार्फत स्थानीय सरकारलाई आवश्यक प्राविधिक, संस्थागत तथा क्षमता विकाससम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दछौं। विशेषगरी देहायका विषयलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ:
क. स्थानीय सरकारको बेरुजु फर्यौट तथा वित्तीय अनुशासन सुधारका लागि प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकास।
ख. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय रणनीतिलाई स्थानीय सरकारमा स्थानीयकरण गर्न सहजीकरण।
ग. स्थानीय सरकारको एकीकृत प्रगति अद्यावधिक, अभिलेखीकरण तथा उपलब्धिको प्रचार–प्रसारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि।
घ. स्थानीय सरकारका असल अभ्यासको पहिचान, सङ्कलन, आदान–प्रदान, दस्तावेजीकरण तथा प्रचार–प्रसार।
ङ. स्थानीय सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण।
ख. सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय रणनीतिलाई स्थानीय सरकारमा स्थानीयकरण गर्न सहजीकरण।
ग. स्थानीय सरकारको एकीकृत प्रगति अद्यावधिक, अभिलेखीकरण तथा उपलब्धिको प्रचार–प्रसारसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धि।
घ. स्थानीय सरकारका असल अभ्यासको पहिचान, सङ्कलन, आदान–प्रदान, दस्तावेजीकरण तथा प्रचार–प्रसार।
ङ. स्थानीय सरकारको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (O&M Survey) सम्पन्न गर्न आवश्यक सहजीकरण।
३. स्थानीय सरकारका कानुनहरूको एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली स्थापना गर्ने सम्बन्धमा
संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थानीय सरकारबाट निर्माण भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, गठन आदेशलगायतका कानुनी दस्तावेजको प्रमाणित प्रति सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था भए पनि स्थानीय कानुनहरूको एकीकृत, व्यवस्थित र सहज रूपमा खोज्न तथा प्रयोग गर्न सकिने डिजिटल अभिलेख प्रणाली अझै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।
संविधान तथा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थानीय सरकारबाट निर्माण भएका ऐन, नियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका, गठन आदेशलगायतका कानुनी दस्तावेजको प्रमाणित प्रति सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था भए पनि स्थानीय कानुनहरूको एकीकृत, व्यवस्थित र सहज रूपमा खोज्न तथा प्रयोग गर्न सकिने डिजिटल अभिलेख प्रणाली अझै प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।
अतः आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको नेतृत्वमा प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट जारी भएका कानुनहरूको एकीकृत डिजिटल अभिलेख प्रणाली विकास गरी नियमित अद्यावधिक र सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था तत्काल प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछौं। यस कार्यमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ आवश्यक सहकार्य र समन्वय गर्न प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं।
४. सुदूरपश्चिम प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान लगायतमा संघ/महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउने सम्बन्धमा
प्रतिष्ठान ऐनमा प्रतिष्ठानको परिषद्मा स्थानीय सरकारबाट मुख्यमन्त्रीले मनोनयन गरेको जम्मा दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूमा स्थानीय सरकारको पनि स्वामित्व र नेतृत्व हुनको लागि संघ/महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने। साथै प्रदेश तहमा स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व हुने सबै संरचनामा संघ/महासंघबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
प्रतिष्ठान ऐनमा प्रतिष्ठानको परिषद्मा स्थानीय सरकारबाट मुख्यमन्त्रीले मनोनयन गरेको जम्मा दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिष्ठानका गतिविधिहरूमा स्थानीय सरकारको पनि स्वामित्व र नेतृत्व हुनको लागि संघ/महासंघको संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने। साथै प्रदेश तहमा स्थानीय तहबाट प्रतिनिधित्व हुने सबै संरचनामा संघ/महासंघबाट प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।
५. तेस्रो कार्यकालका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको क्षमता विकासको पूर्वतयारी गर्ने सम्बन्धमा
संवत् २०८४ साल वैशाखमा स्थानीय सरकारको तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व नै प्रारम्भिक चरणमा कम्तीमा सात दिनको सघन क्षमता विकास/अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा उनीहरूको संवैधानिक जिम्मेवारी, कानुनी अधिकार, योजना तथा बजेट, वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाह, अन्तरसरकारी सम्बन्ध, सुशासन तथा नेतृत्वसम्बन्धी ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी स्थानीय सरकारका संघ/महासंघसँगको समन्वय र सहकार्यमा पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षक व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्वतयारी तत्काल प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछौं।
संवत् २०८४ साल वैशाखमा स्थानीय सरकारको तेस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन हुने अपेक्षा गरिएको सन्दर्भमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई कार्यभार सम्हाल्नु पूर्व नै प्रारम्भिक चरणमा कम्तीमा सात दिनको सघन क्षमता विकास/अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकेमा उनीहरूको संवैधानिक जिम्मेवारी, कानुनी अधिकार, योजना तथा बजेट, वित्तीय व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, सेवा प्रवाह, अन्तरसरकारी सम्बन्ध, सुशासन तथा नेतृत्वसम्बन्धी ज्ञान र सीप अभिवृद्धि गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ। त्यसैले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै यसका लागि आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी स्थानीय सरकारका संघ/महासंघसँगको समन्वय र सहकार्यमा पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षक व्यवस्थापन तथा कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्वतयारी तत्काल प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्दछौं।
६. स्थानीय सरकारका कर्मचारीको सरुवा तथा व्यवस्थापनमा समन्वय गर्ने सम्बन्धमा
स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन सन्तुलित र आवश्यकतामा आधारित नहुँदा विशेषगरी पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय सरकार कर्मचारीविहीन हुने र तराई तथा सुगम क्षेत्रमा कर्मचारीको अत्यधिक केन्द्रित हुने अवस्था बनेको छ। यसबाट पहाडी तथा दुर्गम स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हुँदा भौगोलिक अवस्था, कार्यबोझ र स्थानीय सरकारको आवश्यकतालाई आधार बनाई कर्मचारीको समानुपातिक तथा न्यायोचित सरुवा–पदस्थापनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने।
स्थानीय सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापन सन्तुलित र आवश्यकतामा आधारित नहुँदा विशेषगरी पहाडी तथा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय सरकार कर्मचारीविहीन हुने र तराई तथा सुगम क्षेत्रमा कर्मचारीको अत्यधिक केन्द्रित हुने अवस्था बनेको छ। यसबाट पहाडी तथा दुर्गम स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको हुँदा भौगोलिक अवस्था, कार्यबोझ र स्थानीय सरकारको आवश्यकतालाई आधार बनाई कर्मचारीको समानुपातिक तथा न्यायोचित सरुवा–पदस्थापनको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने।
७. प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारको भूगोलमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा हस्तान्तरणका क्रममा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा आयोजना दोहोरिने, स्वामित्वको अस्पष्टता हुने तथा दिगोपनामा समस्या देखिने गरेको छ। अतः प्रदेशबाट स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको योजना छनौटदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र हस्तान्तरणसम्म सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य समन्वय गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं।
प्रदेश सरकारबाट स्थानीय सरकारको भूगोलमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको छनौट, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा हस्तान्तरणका क्रममा सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग पर्याप्त समन्वय हुन नसक्दा आयोजना दोहोरिने, स्वामित्वको अस्पष्टता हुने तथा दिगोपनामा समस्या देखिने गरेको छ। अतः प्रदेशबाट स्थानीय सरकारको क्षेत्रमा सञ्चालन हुने सबै विकास आयोजना तथा कार्यक्रमको योजना छनौटदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन र हस्तान्तरणसम्म सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँग अनिवार्य समन्वय गर्ने संस्थागत व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं।
८. प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा जाने अनुदानलाई समयमै र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने सम्बन्धमा
प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान समयमै उपलब्ध नहुँदा स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन, योजना व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। अतः प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा जाने अनुदानको समयमै निकासा, स्पष्ट मापदण्ड, पूर्वानुमानयोग्यता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं।
प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदान समयमै उपलब्ध नहुँदा स्थानीय सरकारको बजेट कार्यान्वयन, योजना व्यवस्थापन तथा सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको छ। अतः प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा जाने अनुदानको समयमै निकासा, स्पष्ट मापदण्ड, पूर्वानुमानयोग्यता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था गर्न अनुरोध गर्दछौं।
९. प्रदेश सरकारको बजेट शीघ्र पारित गरी बजेट होलिडेको अवस्था अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा
चालु आर्थिक वर्षको प्रदेश बजेट पारित हुन नसकी उत्पन्न भएको बजेट होलिडेको अवस्थाले प्रदेश सरकारका साथै प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। अतः प्रदेश सरकारको बजेट यथाशीघ्र पारित गर्ने वातावरण निर्माण गरी विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित वित्तीय हस्तान्तरण नियमित बनाउनेतर्फ विशेष पहल गर्न अनुरोध गर्दछौं।
चालु आर्थिक वर्षको प्रदेश बजेट पारित हुन नसकी उत्पन्न भएको बजेट होलिडेको अवस्थाले प्रदेश सरकारका साथै प्रदेशबाट स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने अनुदान, आयोजना तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समेत प्रत्यक्ष असर परेको छ। अतः प्रदेश सरकारको बजेट यथाशीघ्र पारित गर्ने वातावरण निर्माण गरी विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित वित्तीय हस्तान्तरण नियमित बनाउनेतर्फ विशेष पहल गर्न अनुरोध गर्दछौं।
१०. बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बालविवाह न्यूनीकरणमा सहकार्य
देशभरकै स्थानीय सरकारहरू चालू कार्यकालभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाह मुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गर्ने अभियानमा रहेको सन्दर्भमा यि विषयहरू तहगत सरकारको साझा दायित्वसमेत भएकोले शुरु गरिएका उल्लिखित अभियान सम्पन्न गर्न हरेक स्थानीय सरकारलाई निश्चित रकम ससर्त अनुदान उपलब्ध गराई सहकार्य गर्ने।
देशभरकै स्थानीय सरकारहरू चालू कार्यकालभित्र बालमैत्री स्थानीय शासन र बालविवाह मुक्त स्थानीय सरकार घोषणा गर्ने अभियानमा रहेको सन्दर्भमा यि विषयहरू तहगत सरकारको साझा दायित्वसमेत भएकोले शुरु गरिएका उल्लिखित अभियान सम्पन्न गर्न हरेक स्थानीय सरकारलाई निश्चित रकम ससर्त अनुदान उपलब्ध गराई सहकार्य गर्ने।
११. निर्णय तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने सम्बन्धमा
प्रदेश सरकार, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिबाट स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा भएका निर्णय तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्न अनुरोध गर्दछौं। यसले प्रदेश—स्थानीय अन्तरसम्बन्धलाई बैठकमुखी नभई परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउनेछ।
प्रदेश सरकार, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिबाट स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित विषयमा भएका निर्णय तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था नियमित रूपमा समीक्षा गर्ने निर्णय कार्यान्वयन ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्न अनुरोध गर्दछौं। यसले प्रदेश—स्थानीय अन्तरसम्बन्धलाई बैठकमुखी नभई परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउनेछ।
अन्त्यमा, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्ध निर्देशन र नियन्त्रणमा आधारित नभई संविधानप्रदत्त अधिकारको सम्मान, सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र साझेदारीमा आधारित हुनुपर्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई सुशासन, सेवा प्रवाह, स्थानीय आर्थिक विकास र संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिले उदाहरणीय प्रदेश बनाउन प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा स्थानीय सरकारहरूसँग सहकार्य र साझेदारी अझ सुदृढ हुने अपेक्षा गरेका छौं।
उपरोक्त विषयहरूमा माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट आवश्यक पहल, निर्देशन तथा निर्णय भई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई थप संस्थागत, समन्वयात्मक र परिणाममुखी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दछौं।
लोकेन्द्र बहादुर शाही
अध्यक्ष
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल
प्रदेश कार्यसमिति
विरेन्द्र भट्ट
संयोजक
नेपाल नगरपालिका संघ
प्रदेश कार्यसमिति
बोधार्थ
श्री सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार
श्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू
श्री सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयहरू, प्रदेश सरकार
श्री सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू
