रसुवाको भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, राहत, उपचार तथा पुनःस्थापनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न निर्णय र कार्यान्वयन अघि बढाएको प्रधानमन्त्री बालेन शाहले बताएका छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बाढी आएलगत्तै सरकार सक्रिय भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक बसेर प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार र राहतका लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको थियो।
घटना भएको दिन नै मनसुन प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टको आकस्मिक बैठक बसेर खोज तथा उद्धार, सुरक्षा व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सेवा र राहत परिचालनबारे समन्वय गरिएको उनले बताए। सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै गल्छी, नुवाकोट, रसुवाको स्याफ्रुबेँसी तथा मुग्लिङ–नारायणगण सडकखण्डमा अनावश्यक यात्रा नगर्न आग्रह गर्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा आवतजावत रोक्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको थियो।
खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन रसुवा र नुवाकोटमा नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका हेलिकप्टर परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए। आवश्यकताअनुसार थप हवाई तथा स्थल उद्धार स्रोतसमेत परिचालन गरिएको छ।
सरकारले रसुवा र नुवाकोट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा एक–एक करोड रुपैयाँ तथा धादिङको विपद् व्यवस्थापन कोषमा ५० लाख रुपैयाँ थप निकासा गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका अनुसार, १० भदौमै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घाइतेको निःशुल्क उपचार, बिचल्लीमा परेकाको उद्धार तथा सुरक्षित स्थानान्तरण, घर गुमाएकालाई खाने–बस्ने व्यवस्था, अवरुद्ध सडक, विद्युत्, खानेपानी र दूरसञ्चार सेवा पुनःसञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
मृतकका परिवारलाई कानुनबमोजिम आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने, क्षतिग्रस्त सार्वजनिक संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत परिचालन गर्ने र प्रभावित क्षेत्रलाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीच निरन्तर समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रभावित नागरिकको जीवनरक्षा, खोज, उद्धार, उपचार, राहत र पुनःस्थापनामै सरकारको सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहेको बताएका छन्।
