धनगढी: सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक ताकेता गरिए पनि सुदूरपश्चिमका अधिकांश स्थानीय तहले बेवास्ता गरेका छन्। प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म नौ वटा पालिकाले मात्रै कार्य योजनाअनुसार मानवअधिकार समन्वय समिति गठन गरेका छन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका अनुसार दार्चुला, बाजुरा, बझाङ र डडेलधुराका कुनै पनि स्थानीय तहले कार्य योजनाअनुसार समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। बाँकी पाँच जिल्लाका नौ स्थानीय तहले मात्रै समिति गठन गरेको जानकारी आयोगलाई गराएका छन्।
कञ्चनपुर जिल्ला समन्वय समितिले भने जिल्लास्तरीय समिति गठन गरेको छ। आयोगका मानवअधिकार अधिकृत विदेशराम चौधरीका अनुसार कञ्चनपुरका चार, अछामका दुई तथा बैतडी, कैलाली र डोटीका एक/एक पालिकामा समिति गठन भएको छ।
समिति गठन भएका स्थानीय तहमा कञ्चनपुरका दोधाराचाँदनी, पुनर्वास, बेलौरी नगरपालिका र लालझाडी गाउँपालिका, अछामका चौरपाटी र रामारोशन गाउँपालिका, बैतडीको मेलौली नगरपालिका, कैलालीको भजनी नगरपालिका र डोटीको बडिकेदार गाउँपालिका रहेका छन्।
बाँकी आठ जिल्ला समन्वय समिति तथा ७८ स्थानीय तहबाट समिति गठनबारे कुनै पहल भएको जानकारी नआएको आयोगले जनाएको छ। दार्चुलाको मार्मा गाउँपालिका भने समिति गठनको प्रक्रियामा रहेको चौधरीले बताए।
आयोगको परिपत्रपछि पनि बेवास्ता
मन्त्रिपरिषद्को गत असार २४ गतेको बैठकले मानवअधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्मका लागि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। कार्य योजनाले सङ्घ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहलाई मानवअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न जिम्मेवारी तोकेको छ।
यसैअनुसार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयले प्रदेशका नौ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ८८ स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई परिपत्र गर्दै कार्य योजनाअनुसार समन्वय समिति गठन गरी १५ दिनभित्र प्रगति विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो। तर अधिकांश स्थानीय तहले त्यसको समेत पालना नगरेको आयोगले जनाएको छ।
प्रदेश कार्यालय प्रमुख सहसचिव प्रकाशदत्त भट्टका अनुसार मानवअधिकार अब छुट्टै कार्यालय वा आयोगको विषय मात्र नभई स्थानीय सरकारको नियमित योजना, बजेट, सेवा प्रवाह र विकास प्रक्रियाकै हिस्सा हो।
उनले कार्य योजनाले स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठनलाई महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको बताए। समितिले आफ्नो क्षेत्रको मानवअधिकार अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्ने व्यवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
१७ प्राथमिकता क्षेत्र, स्थानीय तहलाई १०१ जिम्मेवारी
छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार, श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा बालअधिकार, वातावरण, न्याय प्रशासन, मानव बेचबिखन नियन्त्रण, सामाजिक समावेशीकरण तथा डिजिटल अधिकारलगायत १७ वटा प्राथमिकता क्षेत्र समेटेको छ।
कार्य योजनामा प्रदेश सरकारलाई करिब १२२ र स्थानीय तहलाई १०१ वटा क्रियाकलापमा जिम्मेवार निकाय तोकिएको छ। तर ती जिम्मेवारी कार्यान्वयन गर्ने आधारभूत संयन्त्रकै रूपमा रहेको समन्वय समिति अधिकांश स्थानीय तहमा गठन नहुँदा कार्य योजना कागजी दस्ताबेजमै सीमित हुने जोखिम रहेको आयोगले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार पहिलो चरणमा लिखित पत्राचार, दोस्रो चरणमा स्थानीय तहका प्रमुख/अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फोनमार्फत जानकारी गराइएको थियो। त्यसपछि स्थानीय तहका शिक्षा शाखा प्रमुखलाई समेत कार्य योजनाबारे जानकारी दिँदै समिति गठनका लागि आग्रह गरिएको मानवअधिकार अधिकृत दैवज्ञराज न्यौपानेले बताए।
उनका अनुसार कार्य योजनाले परिकल्पना गरेअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय समन्वय समिति समेत हालसम्म गठन हुन सकेको छैन।
कार्य योजनामा प्रदेशमा प्रमुख सचिव, जिल्लामा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख तथा स्थानीय तहमा प्रमुख वा अध्यक्षको संयोजकत्वमा समन्वय समिति रहने व्यवस्था छ। यी समितिले वर्षमा दुई पटक मानवअधिकार कार्य योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ।
सरकारले स्थानीय तहको कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता, पारदर्शिता र सेवा प्रवाहको अवस्था मापन गर्न लागू गरेको स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली (एलजिपिएएस) मा समेत मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना कार्यान्वयनलाई महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा समेटेको छ।
