पुर्जा हातमा, जग्गा अरूको कब्जामा ? धनगढी श्रीलङ्काका २२ परिवार आफ्नै जमिनबाट वञ्चित

Image
Nisarga Hospital

अत्तरियाः कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिका–१३, श्रीलङ्का गाउँका २२ जना जग्गाधनी वर्षौंदेखि आफ्नै नाममा रहेको जमिन उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको गुनासो गरेका छन्। हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा भए पनि आफ्नो जमिनमा बसोबास तथा खेतीपाती गर्न स्थानीयस्तरबाटै अवरोध हुँदै आएको उनीहरूको आरोप छ।

CP Hospital Dhangadhi

पीडितका अनुसार सरकारले २०५१ सालमा करिब एक सय परिवारलाई जग्गा उपलब्ध गराएको थियो। त्यसमध्ये अहिले २२ परिवारसँग जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा रहेको उनीहरूको भनाइ छ। तर, पुर्जा भएको जग्गामा जान खोज्दा विभिन्न किसिमका अवरोध सामना गर्नुपरेको उनीहरूले बताएका छन्।

मोहना नदी किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका करिब एक सय घरधुरीलाई नदी कटान र बाढीको जोखिमका कारण २०६१ सालतिर तटबन्ध निर्माण गर्ने भन्दै स्थानान्तरण गरिएको थियो। तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएपछि पुरानै स्थानमा पुनः बसोबास गराउने भनिए पनि लामो समय बितिसक्दा आफूहरूलाई आफ्नै जमिनमा फर्कन नदिइएको पीडितहरूको गुनासो छ।

nawajiwan

पीडित कृष्णा चौधरीले आफ्नो नाममा पुर्जा रहेको जग्गामा बस्न र खेती गर्न खोज्दा स्थानीयस्तरबाटै विरोध हुने गरेको बताइन्। “हाम्रो गुनासो सुन्ने कोही छैन। भलमन्सादेखि वडाध्यक्षसम्म पुग्दा पनि समस्या समाधान भएन,” उनले भनिन्। आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको नियमित करसमेत तिर्दै आएको बताउँदै चौधरीले प्रमाणका आधारमा सरकारले समस्या समाधान गरी जमिन उपभोग गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने माग गरिन्।

Attariya Hospital

अर्की पीडित पूजा चौधरीले नदी कटानका कारण बस्तीको केही भाग बगेपछि बाँकी जमिनमा समेत आफूहरूलाई बस्न नदिइएको बताइन्। उनका अनुसार तटबन्ध निर्माणपछि पुनः बस्न दिने आश्वासन पाए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको छैन। उनले आफ्नो जग्गामा खेती गर्न जाँदा वन विभागलाई खबर गरेर हटाउने गरिएको र श्रीमान्लाई समेत जग्गा हेर्न गएको अवस्थामा तीन दिनसम्म नियन्त्रणमा राखिएको गुनासो गरिन्।

विष्णा चौधरीले २०५१ सालमा सरकारले आफूलाई पाँच कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराएको बताइन्। तटबन्ध निर्माणका क्रममा नम्बरी जग्गाबाट हटाइएपछि आफूहरू अहिले ऐलानी जमिनमा बस्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।

पीडित परिवारले पुर्जा, वर्षौंदेखि तिर्दै आएको मालपोत तथा जग्गाको कर र अन्य प्रमाणका आधारमा राज्यले समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो नाममा रहेको जमिनको कानुनी स्वामित्व र उपभोगको अधिकार सुनिश्चित गर्दै पुरानै स्थानमा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।