भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो।
समितिका अनुसार पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ। क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा २ हजार ६६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको छ।
पहिचान भएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक, निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गा छन्। समितिले सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै उच्च प्राकृतिक जोखिम भएका क्षेत्रमा पुनर्स्थापना गर्न नहुने सुझाव दिएको छ। अन्तिम निर्णयअघि सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन र स्थानीयस्तरमा परामर्श आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पुनर्स्थापनालाई घर बनाउन जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रममा मात्र सीमित नगरी सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहित एकीकृत बस्ती विकास गर्न समितिले सुझाव दिएको छ। प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत जीवनशैलीलाई समेत योजनामा समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।
समितिले गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएमा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
२०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपछि भदौ २२ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको थियो। समितिमा गृह, संघीय मामिला, पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख, नापी, वन तथा भू–संरक्षण, खानी तथा भूगर्भ, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायत निकायका प्रतिनिधि सदस्य छन्।
समितिलाई प्रभावित परिवारको संख्या यकिन गर्ने, आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
